गुवाहाटी, 13 फरवरी । असम सरकार परेश बरुआ के नेतृत्व वाले यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मंत्री पीयूष हजारिका ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उल्फा के साथ हाल ही में हुए त्रिपक्षीय शांति समझौते के संबंध में एक सवाल के जवाब में हजारिका ने विधानसभा में कहा, “वार्ता समर्थक खेमे के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी, बरुआ के नेतृत्व वाले गुट ने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया है।
“उल्फा के दो गुटों में बंटने के बाद, अनुप चेतिया और अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाला समूह बातचीत के लिए आगे आया और एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परेश बरुआ के नेतृत्व वाले दूसरे गुट ने अपना नाम बदलकर उल्फा-आई कर लिया है और अभी तक सरकार के साथ बातचीत में शामिल नहीं हुआ है।“
उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि अगर उल्फा-आई वार्ता करता है तो राज्य में शांति और मजबूत होगी। सरकार परेश बरुआ से बातचीत के लिए आने का आग्रह कर रही है।”
विपक्षी कांग्रेस के कमलाक्ष्य डे पुरकायस्थ ने इस मुद्दे को उठाया और शांति समझौते की उपयोगिता के बारे में चिंता व्यक्त की, क्योंकि एक गुट ने हस्ताक्षरकर्ता नहीं किया था।
पिछले साल 29 दिसंबर को नई दिल्ली में वार्ता समर्थक उल्फा ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ समझौता किया था।
हजारिका ने एक अन्य कांग्रेस विधायक भरत चंद्र नारा के एक प्रश्न के उत्तर में सदन को सूचित किया कि उल्फा वाले शांति समझौते में 12 खंड शामिल हैं। इनमें राजनीतिक मांगों, रोजगार और शिक्षा में आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित छह समुदायों, अवैध घुसपैठ और पहचान, संस्कृति और इतिहास से संबंधित मुद्दों सहित अन्य प्रावधान शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि उल्फा, केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति समय-समय पर जांच करेगी कि शांति समझौते के विभिन्न खंडों को कैसे लागू किया जा रहा है।
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