मंडी, 6 जनवरीग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कल कहा कि राज्य सरकार पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने की योजना पर काम कर रही है. योजना के तहत विकास कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धपुर में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन की अध्यक्षता की।
मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) मंजूरी की कमी के कारण कई पंचायतों में विकास कार्य रुके हुए हैं। एफआरए अधिसूचनाओं में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की जा रही है ताकि विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।
उन्होंने घोषणा की कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद के लिए धरमपुर में एक जिला स्तरीय ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, धरमपुर की सभी 58 पंचायतों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। इसके लिए आवश्यकतानुसार पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार एवं नवीन निर्माण कराया जायेगा। जल्द ही सभी पंचायतों में सामुदायिक भवन बनाने का निर्णय लिया जायेगा.”
मंत्री ने कहा कि धर्मपुर की 18 पिछड़ी पंचायतों में पंचायत भवनों और पांच खेल के मैदानों का निर्माण पूरा करने के लिए एक करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे.
उन्होंने कहा, “हिमाचल ने हमेशा केंद्रीय योजनाओं के तहत आवंटित धन का 100 प्रतिशत विकास पर खर्च किया है। सभी विभागों और पंचायती राज प्रतिनिधियों ने केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग दिया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में धर्मपुर में विकास कार्यों के लिए बड़ा बजट मिला था, लेकिन पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल बारिश की आपदा से कुल्लू और मंडी जिलों को भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने आपदा के तुरंत बाद मंडी में राहत कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपये जारी किये थे.
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