राज्य से चिट्टा प्रथा को जड़ से खत्म करने के प्रयासों को तेज करते हुए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज घोषणा की कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ चिट्टा प्रथा के मामले दर्ज हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे। मंत्री ने कहा, “यह निर्णय आगामी पंचायत चुनावों से लागू होगा।” उन्होंने राज्य में बढ़ती इस समस्या को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न उपायों का विवरण भी दिया।
उन्होंने आगे कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे नियंत्रित करने की रणनीतियां बनाने के लिए राज्य भर की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा, “चिट्टा के खिलाफ लड़ाई सामाजिक स्तर पर भी लड़नी होगी। पंचायतों में, पास के एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चिट्टा विरोधी अभियानों के लिए नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। इसके अलावा, चिट्टा की आपूर्ति और उपयोग से संबंधित जानकारी देने वाले व्यक्तियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।”
मंत्री जी ने कहा कि चिट्टा रोग राज्य की लगभग हर पंचायत में फैल चुका है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित 264 पंचायतों को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने कहा, “समस्या को नियंत्रित करने के लिए इन पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार चिट्टा के व्यापार में शामिल व्यक्तियों, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त सख्त नीति अपना रही है। उन्होंने कहा, “सरकार को चिट्टा की आपूर्ति में शामिल कर्मचारियों के आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।” उन्होंने यह भी कहा, “इसके अलावा, नशीले पदार्थों के धन से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।”
युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग खेल आयोजनों का आयोजन कर रहा है। विभाग फरवरी के पहले सप्ताह से पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित करेगा। इन टूर्नामेंटों में नकद पुरस्कार के रूप में प्रत्येक टूर्नामेंट में 21 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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