मंत्रालय ने मोहाली, राजपुरा के लिए छोटे रेल मार्ग को खारिज किया

पंजाब में प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न करने के बाद, भूमि अधिग्रहण मुद्दे ने राज्य में बहुप्रतीक्षित रेलवे परियोजना को भी बाधित कर दिया है।

आज द ट्रिब्यून से बात करते हुए रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मोहाली-राजपुरा रेल लिंक परियोजना को भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों के कारण मंत्रालय द्वारा छोड़ दिया गया था। अगर लिंक बन जाता तो इसे चंडीगढ़ तक बढ़ाया जाता।

बिट्टू ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए दिए जा रहे उदार मुआवजे को भूस्वामियों द्वारा ठुकरा दिया जा रहा है। अगर भूस्वामी अपनी जमीन देने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) उन्हें ऐसा नहीं करने देगा,” बिट्टू ने कहा।

पंजाब के लोगों की लंबे समय से मांग रही इस लिंक से मोहाली और राजपुरा के बीच की दूरी मौजूदा रूट की तुलना में 55 किलोमीटर कम हो जाती। प्रस्तावित लिंक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2016-17 में 312.53 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई थी। मंत्रालय ने लागत साझा करने और मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार से सहमति मांगी थी। बिट्टू ने कहा, “राज्य सरकार ने हाल ही में मंत्रालय को सूचित किया है कि वह जमीन खरीदने में असमर्थ है।”

रेलवे का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भूमि अधिग्रहण में लगातार आ रही बाधाओं के कारण तीन प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। इस कदम से राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आने वाली चुनौतियों का भी पता चला है।

जमीन मालिक द्वारा अच्छा मुआवजा देने के बावजूद जमीन देने से इनकार करने पर जोर देते हुए बिट्टू ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक है और इसका इलाके में जमीन के बाजार मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है। बिट्टू ने शंभू सीमा पर नाकाबंदी करने के लिए एसकेएम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी के कारण यात्रियों को चक्कर लगाना पड़ता है और ईंधन पर अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

बिट्टू ने पंजाब में रेलवे नेटवर्क के लिए बजट में 5,147 करोड़ रुपये के आवंटन का स्वागत किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 2024-25 के लिए रेलवे के लिए आवंटित फंड यूपीए द्वारा पारित पिछले रेल बजट में राज्य को आवंटित 225 करोड़ रुपये से 23 गुना अधिक है।