मोहाली की एक अदालत ने सोमवार को पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में रोपड़ रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट की मांग करने वाली याचिका को ‘निरर्थक’ बताते हुए खारिज कर दिया, जबकि सीबीआई ने इसे ‘अपनी जांच को विफल करने का प्रयास’ बताया।
अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया, लेकिन कहा कि सतर्कता ब्यूरो (वीबी) “आवश्यकतानुसार नया आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।”
अदालत ने कहा, “चूंकि दोनों एजेंसियों को हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है, इसलिए इस मुद्दे को सतर्कता ब्यूरो को आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति देकर हल किया जा सकता है, जब चंडीगढ़ की विशेष अदालत द्वारा दी गई पुलिस रिमांड समाप्त हो जाती है और जब आरोपी की दूसरी एजेंसी (सीबीआई) को आवश्यकता नहीं रह जाती है।”
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “फिलहाल, आवेदन को निरर्थक मानते हुए खारिज किया जाता है, क्योंकि वर्तमान आवेदन दाखिल करने के बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं।” भुल्लर को 31 अक्टूबर को चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीबी द्वारा “औपचारिक रूप से गिरफ्तार” दिखाया गया था, उसी समय वह सीबीआई की “न्यायिक हिरासत” में था।
1 नवंबर को वीबी ने मोहाली अदालत में भुल्लर के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। गौरतलब है कि सीबीआई ने अदालत में कहा कि “वीबी ने केंद्रीय एजेंसी की चल रही जांच को विफल करने के लिए समान आरोपों पर समानांतर एफआईआर दर्ज की।”
सीबीआई ने 16 अक्टूबर को भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। उसके घर और अन्य ठिकानों पर की गई तलाशी में 7.5 करोड़ रुपये, 2.5 किलो सोने के आभूषण, 26 लग्जरी घड़ियाँ, दो महंगी कारें, 100 लीटर शराब और 50 अचल संपत्तियों के दस्तावेज़ बरामद हुए। हालाँकि, भुल्लर के वकील ने इन बरामदगी का विरोध करते हुए दावा किया कि ये पैतृक संपत्ति से संबंधित हैं।
पिछले एक पखवाड़े में, डीआईजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आबकारी अधिनियम और आय से अधिक संपत्ति से संबंधित दो अलग-अलग एफआईआर (पहले सीबीआई और फिर वीबी द्वारा) के तहत चार मामले दर्ज किए गए हैं। समान आरोपों पर आय से अधिक संपत्ति के ये दो मामले सीबीआई और वीबी के बीच विवाद का विषय बन गए हैं।
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