सोलन नगर निगम (एमसी) के दबाव के आगे झुकते हुए, जिसने उनकी बिजली आपूर्ति बंद करने की धमकी दी थी, भारत की सबसे पुरानी सुविधा मोहन मीकिन ब्रेवरी के अधिकारियों ने आज 1994 से लंबित संरक्षण कर की पहली किस्त 26.14 लाख रुपये जमा करा दी।
1994 से, जब यह नगर निकाय एक नगर परिषद था, तब से शराब बनाने वाली कंपनी के प्रबंधन पर कर के रूप में 57,52,075 रुपये तक की देनदारी जमा हो गई थी। 2021-2022 तक की गणना में, इसमें 5,22,918 रुपये का 10 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि शराब बनाने वाली कंपनी के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कपिल मोहन वर्षों तक नगर निकाय के अध्यक्ष रहे, लेकिन प्रबंधन ने करों का भुगतान न करने का फैसला किया।
इसकी पुष्टि करते हुए, सोलन नगर निगम आयुक्त एकता कपटा ने कहा, “मोहन मीकिन प्रबंधन ने आज 26.14 लाख रुपये का पहला चेक जमा किया और शेष राशि 13-13 लाख रुपये की दो किश्तों में छमाही आधार पर जमा करने का वादा किया। मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार, 10 प्रतिशत जुर्माना माफ कर दिया गया है।”
उन्होंने आगे कहा कि 2022 में संपत्ति कर लागू होने से पहले नगर निगम निवासियों पर लगाए गए संरक्षण कर की बकाया राशि 3.25 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, नगर निगम द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से 96.74 लाख रुपये की वसूली हुई, जबकि इस वर्ष 11 सितंबर तक 14.17 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई।
परिसीमन प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर सोलन नगर पंचायत में विलय के बाद से ही इस शराब की भट्टी पर कर बकाया है। बाद में इसे 1950 में नगर परिषद और फिर 2020 में निगम में अपग्रेड कर दिया गया।
