शिमला, 21 अगस्त
राज्य सरकार ने उन जलविद्युत परियोजनाओं से नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया है, जिन्होंने भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी छोड़ा था, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को खतरे में डाला गया था और उनके घरों और उपजाऊ भूमि के विशाल विस्तार को भी नुकसान पहुंचा था।
सूत्रों ने स्वीकार किया कि इन जलविद्युत परियोजनाओं, जिनमें विशाल जलाशय हैं, को बांध सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराने और डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के प्रति सरासर उदासीनता दिखाने पर सरकार की ओर से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “हमने उन बिजली परियोजनाओं से हर्जाना मांगने के लिए कानूनी राय मांगी है, जिन्होंने बांध सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने के अलावा, पानी छोड़ कर करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।”
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने “अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार” के लिए बीबीएमबी की आलोचना की है, जिसने पोंग बांध के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों के जीवन में दुख पैदा कर दिया है। अगले कुछ दिनों में ऐसी सभी जलविद्युत परियोजनाओं को नोटिस जारी किया जा सकता है, भले ही इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार की दृढ़ राय है कि इन बिजली उत्पादकों को आज़ाद नहीं रहने दिया जा सकता। उनसे हर्जाना मांगा जाना चाहिए और भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ द्वारा किए गए बचाव कार्यों का बिल भी भरना चाहिए, जो राज्य सरकार को करना था।”
हिमाचल और पंजाब के कई गांवों में बाढ़ आने के बाद भी अधिकांश बांधों की ओर से ऊर्जा निदेशालय को इनफ्लो, आउटफ्लो और गेट ऑपरेशन डेटा उपलब्ध कराने में विफलता सुरक्षा मानदंडों के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाती है।
बीबीएमबी द्वारा चलाए जा रहे पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों और पंजाब के विशाल क्षेत्रों में घरों और उपजाऊ कृषि भूमि को सबसे अधिक नुकसान हुआ। हैरानी की बात यह है कि ऐसी चिंताजनक स्थिति तब पैदा हुई, जबकि संबंधित अधिकारियों ने सभी 23 बांधों का प्री-मानसून निरीक्षण किया था।
हिमाचल अपनी 27,000 मेगावाट से अधिक की जलविद्युत क्षमता का दोहन करने का इच्छुक है, लेकिन निचले इलाकों में लोगों की जान-माल को खतरे में डालकर नहीं। सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के लिए निजी और सरकारी दोनों बिजली उत्पादकों का आकस्मिक दृष्टिकोण केवल प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली की कमी को उजागर करता है। राज्य सरकार बांध सुरक्षा अधिनियम के अनुपालन और बांध सुरक्षा पर राज्य समिति के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव रखती है।
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