हरियाणा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 41,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आरटीई अधिनियम राज्य के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करता है। आरटीई के तहत, प्राथमिक या प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें इन बच्चों के लिए आरक्षित हैं।
राज्य में लगभग 9,200 निजी स्कूलों में से 7,505 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों ने प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 60,479 सीटें उपलब्ध कराई थीं। इनमें से नर्सरी में 23,988 सीटें, एलकेजी में 1,324 सीटें, यूकेजी में 2,320 से अधिक सीटें और कक्षा I में 32,839 सीटें उपलब्ध थीं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवेश हेतु 41,045 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग ने पंजीकरण/आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों और सूचनाओं के सत्यापन हेतु एक सत्यापन अभियान शुरू किया है।
विभाग द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, आरटीई प्रवेश के तहत नामित ब्लॉक स्तरीय समितियों के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी (बीईओ) स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया संचालित की जा रही है। सत्यापन डेटा के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि बड़ी संख्या में आवेदकों/अभिभावकों ने अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संबंधित बीईओ स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। आवेदकों को सूचित किया गया कि आरटीई प्रवेश के तहत उनकी उम्मीदवारी/आवेदन को मान्य करने के लिए सभी आवेदकों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन अनिवार्य है।
दस्तावेज़ सत्यापन सफलतापूर्वक होने तक आरटीई के तहत प्रवेश के लिए कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के बाद, कम्प्यूटरीकृत लॉटरी आयोजित की जाएगी और परिणाम सत्यापन समिति द्वारा अनुमोदित यादृच्छिक विधि से स्कूल का आवंटन किया जाएगा। लॉटरी में सफल चयनित उम्मीदवारों को पांच दिनों के भीतर आवंटित स्कूल में रिपोर्ट करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
जबकि विभाग स्कूल आवंटन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है, निजी स्कूल संचालक बकाया भुगतान और मानक प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से पड़ोस के स्कूल के मानदंडों को लेकर असंतोष व्यक्त करना जारी रखे हुए हैं।
हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस के जोनल अध्यक्ष प्रशांत मुंजाल ने कहा, “हमने गुरुवार को निदेशालय के अधिकारियों के साथ बकाया भुगतान और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) से संबंधित अन्य मुद्दों पर बैठक की, और हमें बताया गया है कि इन मुद्दों का जल्द ही समाधान किया जाएगा। हालांकि, हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि इन मुद्दों का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो निजी स्कूलों को प्रवेश देने से इनकार करना पड़ेगा। हम राज्य के कुछ अन्य संगठनों के संपर्क में हैं; वे भी इन मुद्दों पर हमारे साथ हैं, और इसके परिणामों के लिए विभाग जिम्मेदार होगा।”
