डॉ. यशवंत सिंह परमार सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाहन के भूगोल विभाग ने आज ‘हिमालयी पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा जोखिम: बहुविषयक परिप्रेक्ष्य’ विषय पर एक आभासी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। महाविद्यालय और सिरमौर जिले के इतिहास में आयोजित यह पहला अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
चर्चा का केंद्र बिंदु हिमालयी क्षेत्र की बढ़ती पर्यावरणीय नाजुकता थी, जिसे अक्सर ‘एशिया का जल स्तंभ’ कहा जाता है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पीछे हटना, वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान, जलविद्युत परियोजनाओं का विस्तार, पर्यटन का दबाव और अनियोजित शहरीकरण ने पारिस्थितिक गिरावट को और भी तीव्र कर दिया है। बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, हिमस्खलन और हिमनदी झील विस्फोट (GLOF) जैसी बढ़ती घटनाओं को बुनियादी ढांचे, आजीविका और सतत विकास के लिए गंभीर खतरे के रूप में उजागर किया गया।
तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, लद्दाख, असम, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत भर के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी निकायों के 540 से अधिक प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में नासा (अमेरिका) के डॉ. अशोक वर्मा, कनाडा के डॉ. सुरेश विश्वकर्मा, इक्वाडोर की रायसा टोरेस रामिरेज़, जर्मनी की डॉ. अन्वेषा बोरठाकुर, थाईलैंड के डॉ. नीलय श्रीवास्तव, इसरो के डॉ. प्रवीण के. ठाकुर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डॉ. देवेंद्र प्रधान और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉ. प्रीतम चंद सहित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक प्रतिष्ठित पैनल शामिल था। उच्च ऊंचाई वाले विशेषज्ञ और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पर्वतारोहियों ने भी अपने बहुमूल्य अनुभव साझा किए।
ग्यारह तकनीकी सत्रों में ग्लेशियर की गतिशीलता, भू-आकृति विज्ञान, जैव विविधता संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, जलवायु मॉडलिंग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन, जलसंभर स्थिरता और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नीतिगत ढांचे को कवर करने वाले 400 से अधिक शोध पत्रों की प्रस्तुति देखी गई।
प्रधानाध्यापक डॉ. वी.के. शुक्ला ने सम्मेलन को एक ऐतिहासिक शैक्षणिक उपलब्धि बताया, जिसने वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को व्यावहारिक समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। आयोजन सचिव डॉ. जगदीश चंद ने वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटने के लिए इस तरह की पहलों के महत्व पर जोर दिया, जिससे नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों में जलवायु-लचीले विकास को मजबूती मिल सके।
