नगर निगम द्वारा सभी एलईडी स्ट्रीट लाइटों को बदलने के निर्णय की पार्षदों द्वारा आलोचना की गई है। इन लाइटों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा लगभग छह वर्ष पहले 48 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत लगाया गया था, जिसमें सात वर्ष का रखरखाव समझौता भी शामिल था।
उन्होंने कहा कि जो लाइटें अभी भी चालू हालत में हैं, उन्हें बदलना अतार्किक है। नगर निगम के इस फैसले से काफी खर्च आएगा, जो अनावश्यक है। आप पार्षद हरदीप सिंह ने कहा, “पिछली एजेंसी का रखरखाव अनुबंध खत्म हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी चालू लाइटें हटा दी जाएं। रखरखाव का अनुबंध किसी दूसरी एजेंसी को दिया जा सकता है। अन्यथा, इससे जनता के पैसे की बर्बादी होगी।”
भाजपा पार्षद सौरभ जोशी ने कहा: “मुझे लगता है कि ठीक से काम कर रही एलईडी लाइटों को हटाने का कोई मतलब नहीं है। या तो नगर निगम या कोई अन्य एजेंसी ईईएसएल से रखरखाव का काम अपने हाथ में ले सकती है।”
योजना के बारे में बताते हुए नगर निगम के मुख्य अभियंता एनपी शर्मा ने कहा, “ईईएसएल का सात साल का रखरखाव अनुबंध अगले साल समाप्त हो रहा है। हमने सेवा में कमी के लिए फर्म पर कई बार जुर्माना लगाया है। चूंकि इसके कार्यकाल को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, इसलिए हमने पीपीपी मॉडल के तहत नई स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) तैयार किया है।”
शर्मा ने कहा, “पहले चरण में 50 प्रतिशत खंभों पर नई लाइटें लगाई जाएंगी। पुरानी लाइटें शहर में कुछ अन्य स्थानों पर लगाई जाएंगी।” अनुबंध के तहत ईईएसएल ने पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदल दिया था।
निवासी इन सभी वर्षों में गैर-कार्यात्मक स्ट्रीट लाइट और खराब शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में शिकायत करते रहे हैं। पिछले नवंबर में, एमसी ने “स्ट्रीट लाइटिंग सेवा के खराब प्रबंधन” पर ध्यान दिया था, जिसके बाद मुख्य अभियंता ने ईईएसएल के समग्र प्रदर्शन पर नागरिक निकाय के बिजली विंग से रिपोर्ट मांगी थी। एमसी अधिकारियों ने कहा कि दंड के बावजूद कंपनी के कामकाज में कोई सुधार नहीं हुआ।
इन सभी निष्कर्षों को नकारते हुए, ईईएसएल ने पहले दावा किया था कि ईईएसएल और एमसी टोल-फ्री नंबरों और पोर्टलों के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर कुछ मामलों को छोड़कर, निर्धारित 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई थी। कंपनी ने शिकायतों का निवारण न होने के लिए लंबित भुगतान का हवाला दिया था। फर्म ने दावा किया कि उसने दोनों पक्षों द्वारा सहमत 95% और उससे अधिक ग्लो रेट लक्ष्य को पूरा किया है। दोषपूर्ण स्ट्रीट लाइटों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत ईईएसएल के दायरे में नहीं आता है। केबल, लाइन या पोल में दोषों को एमसी द्वारा ही ठीक किया जाना है, यह कहा
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