लुधियाना (पंजाब), 16 मई, 2025: राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को यहां सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक विस्तृत रोडमैप का अनावरण किया, जिसमें लुधियाना के विकास और बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया।
अरोड़ा ने घोषणा की कि भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, पीएसआईईसी नए औद्योगिक केन्द्र बिन्दुओं के विकास के लिए भूमि बैंक एकत्रित करेगा।
औद्योगिक भूखंडों की नियमित नीलामी भी फिर से शुरू की जाएगी, जिससे लुधियाना के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विस्तार और विकास के लिए एक बहुत जरूरी अवसर मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग यह सुनिश्चित करने पर भी काम कर रहा है कि व्यवसाय के अधिकार संबंधी स्वीकृतियां और अन्य सरकार-से-व्यवसाय (जी2बी) सेवाएं तय समयसीमा के भीतर प्रदान की जाएं, जिससे लुधियाना – जो पंजाब की औद्योगिक राजधानी के रूप में पहचाना जाता है – में नए उद्यमों की शीघ्र स्थापना में सहायता मिलेगी।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक प्रोत्साहनों के वितरण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। व्यवसायों को समय पर सहायता के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रोत्साहनों का तेज़ और कुशल वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। लुधियाना, पंजाब का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जो कुल प्रोत्साहन वितरण का 50% से अधिक हिस्सा है।
हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़े कदम पर प्रकाश डालते हुए सांसद अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने मौजूदा बॉयलरों को धान की पराली से चलने वाले बॉयलरों में परिवर्तित करने में उद्योगों को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी को मंजूरी दी है।
लुधियाना, जहां पंजाब के लगभग 20% बॉयलर स्थित हैं, को इस पर्यावरण-अनुकूल पहल का प्रमुख लाभार्थी होने की उम्मीद है।
इसके अलावा, औद्योगिक बुनियादी ढांचे को नया स्वरूप देने के लिए अरोड़ा ने घोषणा की कि सभी औद्योगिक केंद्रों को आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के लिए उन्नत किया जाएगा – जिसमें उचित सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, हरित पार्क और स्वच्छता शामिल हैं।
मौजूदा फोकल प्वाइंट में से 26 का प्रबंधन पीएसआईईसी द्वारा किया जाता है और लगभग 33 का स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा। अकेले पीएसआईईसी ने अपने फोकल प्वाइंट को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। लुधियाना को चरण I से VIII तक के फोकल प्वाइंट, साइकिल वैली, रायकोट और ताजपुर में अपग्रेड से लाभ मिलने की उम्मीद है।
अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने उन प्लॉट आवंटियों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति अधिसूचित की है, जो मूलधन या वृद्धि राशि का भुगतान करने में चूक गए हैं।
इस नीति में 8% साधारण ब्याज पर निपटान की अनुमति दी गई है, जिससे लगभग 400 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, पीएसआईईसी भूखंडों की क्लबिंग और डी-क्लबिंग के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं, साथ ही रद्द किए गए भूखंडों के लिए अपीलीय तंत्र भी बनाया जा रहा है – यह एक ऐसा कदम है जिससे लुधियाना के भूखंड मालिकों और औद्योगिक डेवलपर्स को लाभ मिलने वाला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सोमवार तक इस आशय की घोषणा होने की उम्मीद है।
एमएसएमई के लिए भुगतान में देरी से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए, अरोड़ा ने बताया कि सरकार ऑनलाइन विवाद निवारण तंत्र को लागू करने की प्रक्रिया में है।
यह प्लेटफॉर्म लुधियाना के उद्योगपतियों को ऑनलाइन सुनवाई में भाग लेने और डिजिटल रूप से दस्तावेज जमा करने में सक्षम बनाएगा, जिससे प्रक्रियागत देरी में काफी कमी आएगी। मार्च 2022 से अब तक एमएसएमई विलंबित भुगतान ढांचे के तहत 19.24 करोड़ रुपये से जुड़े कुल 1,145 मामलों का समाधान किया जा चुका है।
उन्होंने औद्योगिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि यह रोडमैप केवल एक विजन नहीं है, बल्कि यह एक समयबद्ध कार्य योजना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लुधियाना पंजाब के औद्योगिक परिवर्तन में अग्रणी बना रहे।
हलवारा हवाई अड्डे से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में अरोड़ा ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के कॉर्पोरेट मुख्यालय ने गुरुवार को हलवारा हवाई अड्डे के उद्घाटन के संबंध में अपने स्थानीय अधिकारियों को एक आधिकारिक ईमेल भेजा है। संचार के अनुसार, उद्घाटन जल्द ही होने की उम्मीद है, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसी वीआईपी या वीवीआईपी द्वारा की जा सकती है। संदेश में स्थानीय अधिकारियों को कार्यक्रम के लिए तैयारियाँ शुरू करने और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है।
अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि संदेश से साफ पता चलता है कि हवाई अड्डा उद्घाटन के कगार पर है, जिसके बाद यह चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह संदेश से साफ पता चलता है कि एएआई निकट भविष्य में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लेगा।
यह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, जो अब जल्द ही हकीकत बनने वाला है।
इस अवसर पर उपकार सिंह आहूजा (सीआईसीयू), राहुल आहूजा (एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब), हरसिमरजीत सिंह लकी (यूसीपीएमए) और अवतार सिंह भोगल भी मौजूद थे। उन्होंने औद्योगिक रोडमैप का अनावरण करने और हलवारा हवाई अड्डे से संबंधित नवीनतम विकास को साझा करने के लिए अरोड़ा के प्रयासों की प्रशंसा की।
