राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता एकनाथ खडसे की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ खडसे के खिलाफ एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। इस डिपार्टमेंट से 6 डिपार्टमेंट के अधिकारी जुड़े हैं। यह 9 गांवों की जमीनों का मामला है। बावनकुले ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी पूरी जांच करेगी, और एसआईटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसलिए, अब खडसे की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।
दरअसल, भाजपा विधायक मंगेश चव्हाण ने एकनाथ खडसे पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी दी है। इस बारे में बात करते हुए चव्हाण ने कहा कि मुक्ताईनगर में नेशनल हाईवे को बढ़ाने का काम चल रहा है। इस बारे में 25 जनवरी, 2022 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके लिए सरकार ने 13 जनवरी, 2023 को 56.80 हेक्टेयर जमीन एक्वायर करने का फैसला लिया था। इसी बीच कुछ लोगों को पता चला कि हाईवे बन रहा है। उस जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाकर मुआवजा लेने की कोशिश की गई। नोटिस जारी होने के बाद, जमीन पूरी तरह से सरकार के कब्जे में ले ली जाती है। जमीन पर एंट्री होने के बाद, असली मालिक के सभी अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं।
लेकिन, बड़ी रकम ऐंठने के लिए एकनाथ खडसे ने 27 जनवरी 2023 को नोटिफाई की गई जमीन में से कुछ जमीन 14 दिन बाद खरीद ली। उन्होंने 15 लाख 22 हजार रुपए की खरीद डीड दिखाई, और साढ़े तीन साल बाद उसे अपने फायदे के लिए ट्रांसफर कर लिया। यह मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि खरीद डीड में देखा गया कि यह जमीन खेती लायक थी। खरीदने से पहले वहां पेड़ लगाए गए थे। इसके मुआवजे के लिए फॉलो-अप शुरू किया गया। 2022 में यह जमीन खरीफ की थी, वहां कपास उगाया जाता है। लेकिन, यह दिखाया गया कि वहां 8 साल से पेड़ थे, जो सरकार के साथ धोखा है।
