फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) ने बायोगैस उत्पादन परियोजना को पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाई है, जो पांच साल पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) अनुसंधान और विकास की मदद से स्थापित एक संयंत्र में जैविक और रसोई के कचरे को बायोगैस में परिवर्तित करती है। नगर निगम ने संयंत्र को संचालित करने के लिए एक एजेंसी को काम पर रखने का प्रस्ताव दिया है, जिसकी लागत लगभग 3.50 करोड़ रुपये होगी।
आईओसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र से तकनीकी सहायता के साथ शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य जैविक और रसोई (सब्जी) कचरे का उपयोग बायोगैस बनाने के लिए करना था। हालांकि, नगर निकाय के सूत्रों के अनुसार, कच्चे माल (जैविक कचरे) की कमी के कारण संयंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसका उपयोग बंद हो गया। एमसीएफ ने कचरा संग्रह एजेंसी को प्रतिदिन कम से कम पांच टन हरा (जैविक) कचरा आपूर्ति करने का निर्देश दिया था; हालांकि, लगातार आपूर्ति की कमी का मतलब था कि संयंत्र काम नहीं कर रहा था और तब से अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।
सेक्टर 13 में स्थित बायोमिथेनेशन संयंत्र को 250 किलोग्राम जैव-सीएनजी उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से इस्कॉन फरीदाबाद द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए किया जाना था।
फरीदाबाद के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (डीसी) यशपाल यादव ने प्लांट शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अधिकारियों को प्लांट को चालू रखने के लिए रसोई और हरे कचरे की नियमित डिलीवरी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था। प्रयासों के बावजूद, जनवरी 2020 में चालू होने के कुछ समय बाद ही प्लांट काम करना बंद कर दिया।
बायोमिथेनेशन एक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है जो जैविक अपशिष्टों, जैसे खाद्य अपशिष्ट, सब्जी अपशिष्ट, जैविक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और फसल अवशेष को ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
एमसीएफ के कार्यकारी अभियंता पदम भूषण ने कहा कि नगर निकाय ने परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए एजेंसियों से रुचि व्यक्त करने के लिए आमंत्रण जारी किया है, जो शहर की अपशिष्ट निपटान चुनौतियों का एक प्रभावी समाधान भी प्रदान कर सकता है।
