कानून से ऊपर निगम? इलांटे मॉल में समय से पहले जबरन कार्रवाई का एक्सपोज़े

चंडीगढ़। इलांटे मॉल में लगे होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई अब सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और मनमानी की मिसाल बनती जा रही है। जिस अनुमति और टेंडर की अवधि आज रात समाप्त होनी थी, उसी दिन दिन खत्म होने से पहले ही नगर निगम चंडीगढ़ की एडवर्टिजमेंट ब्रांच ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर दोनों फ्लेक्स जबरन हटाकर कब्जा कर लिया।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वैध समय अभी बाकी था, तो इतनी जल्दबाज़ी क्यों?
क्या नगर निगम को कानून से ऊपर खुद को रखने का अधिकार है?

नियम साफ कहते हैं कि किसी भी वैध अवधि के दौरान जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बावजूद पुलिस बल को साथ लेकर दिन रहते ही कब्जा लेना इस ओर इशारा करता है कि नगर निगम के कुछ अफसर अपनी सरकारी ड्यूटी का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं।

पुलिस क्यों, जब अपराध ही नहीं हुआ?

सूत्रों के मुताबिक, न तो कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति थी, न ही कोई आपातकाल। फिर सवाल उठता है कि पुलिस बल को क्यों बुलाया गया?
क्या डर का माहौल बनाकर समय से पहले कब्जा लेना ही मकसद था?

नया टेंडर नहीं, फिर जल्दबाज़ी किस बात की?

चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक कोई नया टेंडर अलॉट ही नहीं किया गया है। प्रशासनिक परंपरा के अनुसार जब तक नया टेंडर नहीं दिया जाता, पुराना ऑपरेटर संचालन जारी रखता है ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान न हो। इसके उलट, यहां ऐसी कार्रवाई की गई जिससे सीधे तौर पर सरकारी नुकसान की स्थिति पैदा हो सकती है।

सवालों पर चुप्पी, जवाबदेही गायब

मौके पर मौजूद नगर निगम कर्मचारियों से जब पूछा गया कि समय समाप्त होने से पहले कब्जा लेने का कानूनी आधार क्या है, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यह चुप्पी अपने-आप में बहुत कुछ कहती है।

यह मामला अब सिर्फ इलांटे मॉल के होर्डिंग तक सीमित नहीं रहा। सवाल यह है कि
क्या नगर निगम के कुछ अधिकारी कानून, नियम और समय सीमा को अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं?
और अगर हां, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा?

नगर निगम की ओर से अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन इतना साफ है कि इलांटे होर्डिंग प्रकरण ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अब सार्वजनिक रूप से देना होगा।