मुंबई, 7 नवंबर । महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को अपनी पांच गारंटियों की घोषणा कर दी है। उनकी सरकार बनने पर ‘महालक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को तीन हजार रुपये प्रति माह और किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है।
इसके अलावा पांच गारंटियों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, जातिवार जनगणना कराने का वादा और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को खत्म करने की बाद भी कही गई है। एमवीए ने 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है। बेरोजगार युवाओं को प्रति माह चार हजार रुपये तक की सहायता देने का भी ऐलान किया गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में ‘महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा’ को संबोधित करते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए ‘महालक्ष्मी योजना’ शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत महिलाओं को तीन हजार रुपये हर महीने उनके खाते में दिए जाएंगे।
उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हए कहा, “देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा-आरएसएस है, तो दूसरी तरफ ‘इंडिया’ ब्लॉक है। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, जिसमें एकता, समानता, मोहब्बत और सम्मान है, तो दूसरी तरफ भाजपा-आरएसएस के लोग हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यह बात वे खुलकर नहीं कहते क्योंकि खुलकर बोलेंगे तो पूरा देश उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। हटाने का प्रयास करेगा।”
राहुल गांधी ने कहा, “मोदी सरकार चुनाव आयोग पर दबाव डालती है और सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो), ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) तथा आईटी (आयकर विभाग) का इस्तेमाल कर सरकार गिराती है। पिछली महाराष्ट्र की सरकार आपकी सरकार थी, लेकिन उस सरकार को मोदी जी ने चोरी करके हटा दिया।”
उन्होंने आगे कहा, “हिंदुस्तान की संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी और एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। आज देश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सूची देखेंगे तो उसमें आपको मेरिट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की सदस्यता है। अगर आपको कुलपति बनना है तो आरएसएस की सदस्यता लेनी होगी।”
राहुल गांधी ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की एक लाख करोड़ रुपये की जमीन आपसे छीनकर एक अरबपति को दी जा रही है। महाराष्ट्र के सारे बड़े प्रोजेक्टस यहां से बाहर जा रहे हैं, जिनसे लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता था।
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