नाहन, 20 जून नौकरशाही की अक्षमता का एक चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि सरकार लगभग पांच दशकों से हर महीने लाखों रुपये खर्च करके स्क्रैप से भरे गोदाम की रखवाली कर रही है, जिसकी कीमत महज कुछ हजार रुपये है। सिरमौर जिले के शिलाई डिवीजन के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तहत रोनहाट उपखंड में संसाधनों का भयानक दुरुपयोग हो रहा है, जो निगरानी, जवाबदेही और करदाताओं के पैसे के विवेकपूर्ण उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
इस विवाद के केंद्र में जो इमारत है, उसका निर्माण पीडब्ल्यूडी ने 1960 के दशक में अम्बोटा में किया था, जो शिलाई से 24 किमी और रोनहाट से 4 किमी दूर सोलन-मीनस रोड पर स्थित है। मूल रूप से, इसमें सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और उप-मंडल कार्यालय के कार्यालय थे, जो विभिन्न सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं की योजना और निष्पादन को सुविधाजनक बनाकर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।
हालांकि, 1970 के दशक में उप-विभागीय कार्यालय को रोनहाट में स्थानांतरित कर दिया गया था, ताकि संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके और प्रशासनिक कार्यों को उस आबादी के ज़्यादातर लोगों के करीब लाया जा सके जिसकी यह सेवा करता था। इस स्थानांतरण के कारण अम्बोटा भवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया और बाद में इसे गोदाम के रूप में फिर से इस्तेमाल किया गया। दुर्भाग्य से, यह कबाड़ का भंडार बन गया, जिसमें दशकों से विभिन्न वस्तुएँ जमा होती रहीं।
आज, गोदाम उपेक्षा और क्षय का प्रमाण है। छत, दीवारें और दरवाजे टूटे हुए हैं, जिससे अंदर का हिस्सा दिखाई देता है। अंदर, सामान में लोहे की प्लेटें, लकड़ी और अन्य कबाड़ सामग्री जैसी चीजें शामिल हैं, जिन्हें अगर बेचा जाए, तो मात्र 40,000 रुपये मिलेंगे। इस नगण्य मूल्य के बावजूद, सरकार सुविधा की सुरक्षा के लिए संसाधनों को तैनात करना जारी रखती है।
वर्तमान में, तीन सरकारी कर्मचारियों, जिनमें से प्रत्येक की मासिक आय लगभग 50,000-60,000 रुपये है, को यह कार्य सौंपा गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मासिक व्यय 150,000 रुपये से अधिक है, जो केवल अनिवार्य रूप से बेकार वस्तुओं की सुरक्षा के लिए है।
स्थानीय सूत्रों ने खुलासा किया है कि ये कर्मचारी पीडब्ल्यूडी के बेलदार (हाथ से काम करने वाले) हैं, जिन्हें अंबोटा गोदाम के लिए चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया है। परिसर की चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए गार्ड शिफ्ट में काम करते हैं। यह व्यवस्था, हालांकि पूरी तरह से उचित प्रतीत होती है, लेकिन यह मानव संसाधनों के गलत आवंटन का एक स्पष्ट उदाहरण है।
पिछले एक दशक में ही इस गोदाम में कबाड़ की रखवाली पर सरकारी खजाने से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। एक सूत्र ने बताया कि एक समय तो विभाग ने इस काम के लिए आठ बेलदारों को भी चौकीदार के तौर पर तैनात किया था। 50 साल की विस्तारित समय-सीमा को देखते हुए, कुल खर्च कई करोड़ रुपए होने की संभावना है।
इस मामले में जब शिलाई डिवीजन के अधिशासी अभियंता इंजीनियर वीके अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी से जानकारी जुटाई जाएगी और गोदाम में रखे स्क्रैप की वास्तविक कीमत और उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों की संख्या के बारे में रिपोर्ट मांगी जाएगी।
इस मुद्दे के निहितार्थ कई हैं। यह सार्वजनिक धन की भारी बर्बादी को दर्शाता है – वह धन जो विकास परियोजनाओं या अन्य आवश्यक सेवाओं पर बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा, यह पीडब्ल्यूडी और संभवतः अन्य सरकारी विभागों के भीतर शासन और प्रबंधन प्रथाओं पर खराब प्रभाव डालता है। बेकार स्क्रैप की सुरक्षा के लिए कर्मियों की निरंतर तैनाती नियमित ऑडिट की कमी और ऐसे व्यय की आवश्यकता और दक्षता का पुनर्मूल्यांकन करने में विफलता को दर्शाती है।
सरकारी संपत्तियों और उनके उपयोग की नियमित समीक्षा और ऑडिट आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो। जवाबदेही के लिए तंत्र भी होना चाहिए, जहां निरीक्षण में चूक को तुरंत पहचाना जा सके और सुधारा जा सके। सरकार को ऐसी स्थितियों को दोबारा होने से रोकने के लिए बेहतर रिकॉर्ड रखने और संचार चैनलों को लागू करने की आवश्यकता है।
