उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को नालागढ़ के मलखुमाजरा गांव में रत्ता नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीके से फ्लाई ऐश डालने के कारण एक औद्योगिक फर्म का विद्युत कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है।
अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कल शाम जारी अपने आदेश में कहा कि मेसर्स क्लेरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से रत्ता नदी के जलग्रहण क्षेत्र में राख डाली गई थी।
इस मामले ने एक औद्योगिक फर्म की पर्यावरण मानदंडों के पालन के प्रति घोर उदासीनता तथा परिणामों की परवाह किए बिना अपराध को दोहराने को उजागर कर दिया है।
एसपी बद्दी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि जब उपद्रव इतना बड़ा है तो फर्म के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि अगस्त में रत्ता नदी के जलग्रहण क्षेत्र में एक ट्रैक्टर निर्माता कंपनी को उद्योग विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर बॉयलर से निकलने वाली राख को अवैध रूप से डंप किया गया था। बोर्ड के अधिकारियों द्वारा 24 अगस्त को साइट का निरीक्षण किया गया और उक्त फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
ट्रैक्टर निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा साइट से फ्लाई ऐश को साफ कर दिया गया है तथा इसके प्रबंधन ने एसपीसीबी के अधिकारियों को सूचित किया है कि उन्होंने 22 अगस्त को पुलिस स्टेशन बद्दी में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी भूमि पर की गई इस अवैध गतिविधि के संबंध में एफआईआर दर्ज करा दी है।
हालांकि, कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद एसपीसीबी को क्लेरिज मोल्डेड कंपनी से कोई जवाब नहीं मिला।
फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग के बारे में एक और शिकायत मिलने के बाद 11 अक्टूबर को फिर से साइट का निरीक्षण किया गया। अवैध कार्य के लिए उसी इकाई को जिम्मेदार पाया गया और बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा 11 अक्टूबर को इकाई को एक और कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके बावजूद इकाई प्रबंधन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
इकाई द्वारा बार-बार उल्लंघन के बाद, एसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय, बद्दी द्वारा अक्टूबर में विद्युत आपूर्ति को काटने की सिफारिश की गई थी, ताकि मानदंडों के अनुसार वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए और जल अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत कार्रवाई की जा सके।
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