नासा की रिपोर्ट: पूरे हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में भारी गिरावट आई है

चंडीगढ़  : यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी दिखाई है।

सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि नासा द्वारा जारी उत्तर भारत में पराली जलाने और आगजनी की हाल की उपग्रह तस्वीरों से साफ पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में हरियाणा में आग की घटनाओं में और भी कमी आई है, जबकि पराली जलाने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब के तीन-चौथाई क्षेत्र में देखा जा सकता है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 24 घंटों से जारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में पराली जलाने की बहुत कम घटनाएं हुई हैं। इसने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया कि सरकार का पराली प्रबंधन कार्यक्रम सफल रहा था।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इस साल हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 25 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि पंजाब में इन घटनाओं में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने न केवल पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, बल्कि पराली न जलाने वालों और इसके उचित प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। .

इसके अलावा किसानों को पराली की गांठें बनाने के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि और पराली प्रबंधन उपकरण पर सब्सिडी भी दी जाती है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण पर 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई किसान पराली की गांठों को करनाल और पानीपत में स्थापित इथेनॉल संयंत्र में ले जाता है, तो उसे प्रति एकड़ 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इसके अलावा, अगर वह पराली को गौशालाओं में लाते थे, तो उन्हें 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। इतना ही नहीं रेड जोन क्षेत्र में पराली नहीं जलाने पर सरकार ने पंचायत को 10 लाख रुपये तक की राशि भी दी. प्रवक्ता ने कहा कि पिछले साल सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए 216 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को 72,000 से अधिक मशीनें दी हैं। सरकार ने इस साल इसे 80,000 तक ले जाने का लक्ष्य रखा था ताकि किसान जमीनी स्तर पर अधिकतम फसल अवशेषों का प्रबंधन कर सकें।