राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू), सिरसा के कुलपति को एक गर्भवती अनुसूचित जाति की शिक्षिका द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों पर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
29 सितंबर को जारी अपने नवीनतम पत्र में, आयोग ने विश्वविद्यालय को 10 सितंबर को भेजे गए अपने पूर्व पत्र की याद दिलाई, जिसका कोई उत्तर नहीं मिला था। आयोग ने विश्वविद्यालय को अविलंब वर्तमान स्थिति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।
विधि विभाग में अंशकालिक संकाय सदस्य, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मातृत्व अवकाश के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसकी शिकायत के अनुसार, उसने 23 अप्रैल को छुट्टी के लिए आवेदन किया था और ईमेल के माध्यम से उपस्थिति विवरण भी जमा किया था, फिर भी उस पर बार-बार उपस्थिति रजिस्टर परिसर में लाने का दबाव डाला गया। उसका अप्रैल का वेतन रोक दिया गया और 9 मई को उसे बिना वेतन के मातृत्व अवकाश पर भेज दिया गया।
उन्होंने आगे दावा किया कि छात्रों को रजिस्टर लेने के लिए उनके आवास पर भेजा गया और बाद में कार्यालय में उन्हें अपमानित किया गया। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग ने भी मामले के संबंध में स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।
