राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने रविवार को चंबा जिले के पांगी जाते समय लाहुल-स्पीति जिले के टिंडी वन आवास का दौरा किया और वहां जनता की शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में लोगों को कोई असुविधा न हो।
स्थानीय निवासियों से बातचीत के दौरान मंत्री जी ने मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान किया और संबंधित विभागों को शेष मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और जल शक्ति विभाग से संबंधित शिकायतों पर जोर दिया और अधिकारियों को इन मामलों को गंभीरता से लेने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
नेगी ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और नौटोर से संबंधित मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की, जिसमें पात्र निवासियों को उपलब्ध लाभों, आवेदन प्रक्रिया और संबंधित प्रावधानों के तहत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।
नेगी ने जमीनी स्तर पर वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और जिला प्रशासन को प्रत्येक गांव में वन अधिकार अधिनियम समितियां गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित समितियों को लंबित मामलों पर रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें चर्चा के लिए विशेष ग्राम सभाओं के समक्ष प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। ग्राम सभा की कार्यवाही के बाद, निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जानी चाहिए।
मंत्री ने निवासियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और ग्रामीण परिवारों के लिए इसके अंतर्गत उपलब्ध रोजगार अवसरों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि वे योजना के तहत काम करने के इच्छुक लोगों से आवेदन प्राप्त करें ताकि पात्र आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।
नेगी ने बागवानी, कृषि और पशुपालन विभागों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में निवासियों को सूचित करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में योजनाओं के लाभ, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग उपलब्ध सहायता का लाभ उठा सकें।
मंत्री जी ने कहा कि सरकारी लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और जनता की शिकायतों का समय पर समाधान आवश्यक है। उन्होंने इस संवाद में भाग लेने के लिए स्थानीय निवासियों को धन्यवाद दिया।
