मनाली में आतिथ्य उद्योग पर्यटन विभाग के उस निर्देश को लेकर चिंतित है जिसमें होटलों और अन्य पर्यटन संबंधी प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्देश ने होटल मालिकों के बीच परस्पर विरोधी नियमों, वित्तीय बोझ और पुरानी इमारतों में इसके अनुपालन की व्यावहारिकता को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।
निर्देश के अनुसार, होटल और होटल मालिकों को छह महीने के भीतर अग्नि सुरक्षा संबंधी एनओसी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। आदेश का पालन न करने पर, 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करके तीन महीने का विस्तार मांगा जा सकता है। इस कदम से कई होटल मालिक अपने कारोबार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, खासकर पुरानी संपत्तियों के मालिक, जिनका कहना है कि मौजूदा नियम स्पष्ट नहीं हैं।
होटल व्यवसायी विनय का कहना है कि मौजूदा निर्देश पिछले साल लिए गए सरकारी फैसले के विपरीत है। 19 दिसंबर, 2025 को प्रधान सचिव देवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में पर्यटन विभाग को कथित तौर पर निर्देश दिया गया था कि अग्नि सुरक्षा एनओसी की वैधता एक वर्ष तक या पुराने भवनों के लिए अलग अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अधिसूचित होने तक बढ़ा दी जाए।
विनय का कहना है कि चूंकि नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग ने अभी तक नियम निर्धारित नहीं किए हैं, इसलिए होटल मालिकों को नए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए बाध्य करना अव्यावहारिक और अनुचित है। उन्होंने राज्य सरकार से स्पष्ट दिशानिर्देश जारी होने तक इस निर्देश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
होटल व्यवसाय संचालकों का कहना है कि दशकों से मनाली में कोई भी ऐसी बड़ी आग की घटना नहीं हुई है जिससे भारी नुकसान हुआ हो, जो इस बात का संकेत है कि शहरी क्षेत्रों में मौजूदा अग्नि सुरक्षा ढांचा काफी हद तक प्रभावी रहा है। उनका तर्क है कि पर्यटन विभाग उनके व्यवसायों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल रहा है, जो पहले से ही कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभावों और भारी बारिश और भूस्खलन जैसी बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, जिन्होंने हाल के वर्षों में पर्यटन को प्रभावित किया है।
कुछ होटल मालिकों ने इस आदेश के समय पर भी सवाल उठाए हैं, उनका आरोप है कि अग्निशमन उपकरणों की स्थापना के लिए अचानक उठाया गया कदम सार्वजनिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार करने के बजाय उनके आपूर्तिकर्ताओं को ही अधिक लाभ पहुंचा सकता है। उन्होंने नगरपालिका अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे पहले अग्निशमन हाइड्रेंट और विश्वसनीय जल आपूर्ति जैसी आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि वे भारी मात्रा में कर और नगरपालिका शुल्क का भुगतान करते हैं।
इस निर्देश की अलग-अलग व्याख्याओं ने विवाद को और भी जटिल बना दिया है। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 के अनुसार 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एनओसी) अनिवार्य है, जबकि इसके 2000 के संशोधन में इसी प्रकार की प्रावधान ऊंची इमारतों, औद्योगिक इकाइयों और ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित परिसरों पर भी लागू होते हैं।
हालांकि, गृह विभाग द्वारा 23 जुलाई, 2019 को जारी एक अधिसूचना में, अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को 12 मीटर से अधिक ऊंचे या भूतल के अलावा तीन ऊपरी मंजिलों (मेजेनाइन फ्लोर सहित) वाले होटलों और गेस्टहाउसों तक विस्तारित किया गया था।
इस बीच, कुल्लू स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी प्रेम सिंह का कहना है कि 2016 से सभी व्यावसायिक भवनों, चाहे उनकी ऊंचाई कितनी भी हो, के लिए निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करना और अग्नि सुरक्षा संबंधी एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है, हालांकि पर्यटन नियमों के तहत होमस्टे को कुछ छूट दी गई है।
कई होटल संघों द्वारा राज्य सरकार से नीति पर पुनर्विचार करने के आग्रह के बीच, मनाली का पर्यटन उद्योग अग्नि सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता और पुराने प्रतिष्ठानों में बदलते नियमों को लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियों के बीच फंसा हुआ है। छह महीने की समय सीमा नजदीक आने के साथ, होटल व्यवसायी स्पष्ट दिशा-निर्देशों और अधिक संतुलित दृष्टिकोण की उम्मीद कर रहे हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा और हिमाचल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में से एक के अस्तित्व दोनों की रक्षा करे।
