कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुक्रवार को घोषणा की कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई बागवानी नीति पेश की जाएगी। इस नीति के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रौद्योगिकी, विपणन और प्राकृतिक तथा जैविक बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। घरौंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में तीन दिवसीय 11वें मेगा वेजिटेबल एक्सपो के उद्घाटन के दौरान राज्य भर से बड़ी संख्या में आए किसानों को संबोधित करते हुए राणा ने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य कंपनियों के रूप में पंजीकृत एफपीओ और सहकारी समितियों के रूप में काम करने वाले एफपीओ के बीच असमानता को खत्म करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।” राणा ने किसानों के लिए इस नीति के लाभों पर भी प्रकाश डाला।
राणा ने कहा, “महिला दिवस पर राज्य सरकार ने घोषणा की है कि डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये तक का ऋण लेने वाली महिला किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। पूरी ब्याज राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।” उन्होंने आगे कहा कि कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को और अधिक महिला केंद्रित बनाया जाएगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि बागवानी में क्षेत्र-विशिष्ट शोध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बागवानी विश्वविद्यालय के अंतर्गत चंदसौली, अंबाला में बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दक्षिणी हरियाणा के पलवल जिले में भी इसी तरह का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “वर्तमान में बागवानी मिशन राज्य के 19 जिलों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे शेष तीन जिलों – फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल – तक विस्तारित करने की योजना है।”
मंत्री ने कहा, “सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी बेहतर बना रही है, जहां वर्तमान में चुनिंदा फसलों के लिए अंतर-फसल उपलब्ध है। अगले वित्तीय वर्ष से इस सुविधा का विस्तार करके सभी फसलों को कवर किया जाएगा।”
उन्होंने यह भी घोषणा की कि फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए फूलों की खरीद और बिक्री के लिए गुरुग्राम में एक उन्नत वातानुकूलित फूल मंडी स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य भंडारण निगम हिसार हवाई अड्डे पर एक एयर कार्गो गोदाम स्थापित करके बागवानी निर्यात को बढ़ावा देगा, उन्होंने कहा कि यह पांच एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें विमान पार्किंग, रखरखाव और मरम्मत के लिए अतिरिक्त चार एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी।
