राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने शिमला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (एनएच-5) पर चार लेन सड़क चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा सावधानियों और पर्यावरण मानदंडों का पालन करने का आदेश दिया है।
8 जनवरी के अपने आदेश में, अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने शिमला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (एनएच-5) पर चार लेन सड़क चौड़ीकरण परियोजना से उत्पन्न पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का संज्ञान लिया है।
यह मामला नरेंद्र सिंह राठौर द्वारा हिमाचल लोक निर्माण विभाग और अन्य के खिलाफ दायर याचिका पर उठाया गया था। शिमला (ग्रामीण) के मशोबरा और लिंडी-धार क्षेत्रों में कृषि भूमि के मालिक राठौर ने आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और उसकी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा सड़क चौड़ीकरण कार्य लगभग 70 डिग्री की तीव्र ढलान वाली एक अत्यंत नाजुक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जगह पर किया जा रहा है, जिससे भूस्खलन, निजी भूमि को नुकसान और पर्यावरण का क्षरण हो रहा है।
एनजीटी ने पाया कि राठौर की याचिका में पर्यावरण मानकों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य करते समय सभी सुरक्षा सावधानियां बरतने और पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 फरवरी तय की गई है।
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