राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्य की प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को प्रदूषित करने वाले सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के खिलाफ की गई कार्रवाई पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने पर मुख्य सचिव और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के सदस्य सचिव पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की प्रधान पीठ ने 25 जुलाई को आदेश जारी करते हुए कहा कि पिछले आदेशों के अनुसार, एसटीपी का विवरण, जिसमें उनकी स्थापित क्षमता और उपयोग शामिल है, अलग-अलग नहीं बताया गया है। इसके बजाय, उनकी कुल क्षमता और उपयोग का खुलासा किया गया है। मुख्य सचिव ने उपचारित सीवेज के निपटान के तरीके का भी खुलासा नहीं किया है। न्यायाधिकरण ने प्रतिवादियों को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि, “हिमाचल राज्य के मुख्य सचिव ने पहले के निर्देशों के अनुपालन में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। हिमाचल प्रदेश के वकील ने तीन पृष्ठों के अहस्ताक्षरित दस्तावेज़ के साथ एक अनुक्रमणिका दाखिल की है। दस्तावेज़ के साथ कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। इसलिए, हम पाते हैं कि पिछले आदेश का पालन नहीं किया गया है।”
ट्रिब्यूनल ने कहा कि एसपीसीबी द्वारा परवाणू में सुखना खड्ड और अश्विनी खड्ड के जलग्रहण क्षेत्रों में संचालित एसटीपी पर दायर अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार, एनजीटी ने पाया कि वे अप्रैल 2019 में निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जानी चाहिए। हालाँकि बोर्ड ने तर्क दिया कि उसने एक दिन पहले रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन वह निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे दाखिल करने में विफल रहा, इसलिए एनजीटी ने चूक करने वाले एसटीपी के परियोजना समर्थकों पर लगाए गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर एक नई रिपोर्ट माँगी।
पिछले वर्ष एनजीटी ने मुख्य सचिव को नौ नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में संचालित एसटीपी पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, जो अनुपचारित सीवेज से प्रदूषण की मार झेल रहे थे।
