भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया है कि टोल प्लाजा पर ‘जबरन कब्जा’ करने और शुल्क वसूली का काम रोकने से केंद्रीय खजाने को 113.21 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।
पंजाब और उसके पदाधिकारियों को राज्य में स्थित टोल प्लाजाओं को फिर से शुरू करने के निर्देश देने की मांग करते हुए एनएचएआई ने पीठ को यह भी बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा बार-बार अतिक्रमण करने से कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या भी पैदा हो रही है।
उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व/बदमाश टोल प्लाजा पर तैनात कर्मियों से जबरन वसूली कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “ये सभी तथ्य जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाए गए हैं। हालांकि, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।”
एनएचएआई द्वारा अपने परियोजना निदेशक लिछमन राम के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी, 2023 के अपने आदेश में पंजाब और उसके डीजीपी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और एनएचएआई की संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य समर्थन समझौते के संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया था ताकि अतिचारी शेष टोल प्लाजा पर कब्जा न कर सकें और सामान्य स्थिति बहाल हो सके।
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ के समक्ष पेश हुए, एनएचएआई के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने डीजीपी (कानून और व्यवस्था) द्वारा 15 फरवरी, 2023 और 12 जुलाई, 2023 को हलफनामे दायर करने के बाद मामला प्रस्तुत किया, जिसमें शपथ के तहत कहा गया था कि उच्च न्यायालय के आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश जारी किए गए थे और पंजाब में एनएचएआई की संपत्ति/टोल प्लाजा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए।
मित्तल ने कहा कि राज्य और अन्य प्रतिवादियों द्वारा उनके अभ्यावेदनों/शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफलता के बाद उनके पास अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उच्च न्यायालय में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।
मित्तल ने आगे कहा कि चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण विभिन्न टोल प्लाजा पर तैनात कर्मियों की जान और सुरक्षा खतरे में है। वे वहां से जाने में असमर्थ हैं क्योंकि साइट पर मौजूद संपत्तियों को बिना देखरेख के नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा, “बार-बार अनुरोध के बावजूद, जिला पुलिस द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, जिससे टोल प्लाजा पर कर्मियों के जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।”
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