चम्बा, 18 जुलाई चंबा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित मेहरा की अध्यक्षता में मंगलवार को मैनुअल स्कैवेंजिंग पर जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान मेहरा ने कहा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार जिले में अस्वच्छ या शुष्क शौचालयों में मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रथाओं का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है।
सर्वेक्षण में, जिसमें सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के आंकड़ों के साथ-साथ डलहौजी और बकलोह छावनी से प्राप्त जानकारी भी शामिल थी, यह पता चला कि जिले में अस्वच्छ या शुष्क शौचालयों और मैनुअल स्कैवेंजिंग का कोई मामला नहीं था।
मेहरा ने इस बात पर जोर दिया कि हाथ से मैला ढोना एक अमानवीय प्रथा है, जिसके कारण हाथ से मैला ढोने वालों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव होता है और ऐसी गतिविधियों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। अधिनियम के तहत, ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध है, तथा उल्लंघन करने वालों के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों सहित दंड का प्रावधान है।
जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने कहा कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है तथा जिले में इसका कोई मामला सामने नहीं आया है।
प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की गई एडीएम ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्होंने सभी अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के उद्देश्य से कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मेहरा ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने, अल्पसंख्यक व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक स्कूलों में उर्दू भाषा की शिक्षा प्रदान करने और सांप्रदायिक दंगों को रोकने और नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
एडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने अल्पसंख्यकों को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी पहलों को भी शामिल करने का निर्देश दिया।
बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने किया।बैठक में पुलिस उपाधीक्षक जितेन्द्र कुमार, महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार, उद्योग महाप्रबंधक चन्द्रभूषण, जिला रोजगार अधिकारी अरविन्द सिंह चौहान, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी विनोद कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।
