N1Live National स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं, रिफाइंड तेलों और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर सख्त कानून जरूरी : नवीन जिंदल
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स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं, रिफाइंड तेलों और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर सख्त कानून जरूरी : नवीन जिंदल

No compromise with health, strict laws on refined oils and ultra-processed food are necessary: ​​Naveen Jindal

हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद नवीन जिंदल ने बुधवार को संसद में रिफाइंड तेलों और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सख्त नियमन, पारदर्शिता और उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि जनता को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिले।

भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने रिफाइंड तेल और प्रोसेस्ड फूड पर कानूनों को और सख्त करने की अपील की।

भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने संसद में रिफाइंड तेलों और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर इन बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने रिफाइंड बीज तेलों के दुष्प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि कई अध्ययनों से पता चला है कि बार-बार किए गए रिफाइनिंग प्रोसेस के कारण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और हानिकारक ट्रांस फैट उत्पन्न होते हैं, जिससे हृदय रोग, डायबिटीज और मोटापा जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

वहीं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के खतरे पर भाजपा सांसद ने कहा कि इन खाद्य उत्पादों में अत्यधिक कैमिकल प्रिजर्वेटिव और हानिकारक फैट होते हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं।

उन्होंने स्पष्ट लेबलिंग की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उपभोक्ता अक्सर भ्रामक पैकेजिंग और लेबलिंग के कारण यह समझ ही नहीं पाते कि वे क्या खा रहे हैं।

स्पष्ट खाद्य लेबलिंग अनिवार्य करने पर जोर देते हुए नवीन जिंदल ने सरकार से आग्रह किया कि खाद्य उत्पादों पर स्पष्ट रूप से बताया जाए कि वे रिफाइंड तेलों का उपयोग करते हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड श्रेणी में आते हैं।

उन्होंने सरकार से रिफाइंड तेल और अल्ट्रा प्रोसेस्ड पदार्थों के स्वास्थ्य पर प्रभावों को लेकर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करने की मांग की, ताकि इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहन अध्ययन हो सके। उन्होंने स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देने का जिक्र करते हुए पारंपरिक और कोल्ड-प्रेस्ड तेलों, प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नवीन जिंदल ने कहा कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरकार से उपभोक्ताओं को छिपे हुए स्वास्थ्य खतरों से बचाने और एक प्रभावी खाद्य नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की।

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