ईएसजेड अधिसूचना से कोई मौजूदा संरचना प्रभावित नहीं होगी: अनमोल गगन मान

कांसल, करोड़ां और नाडा के आसपास प्रस्तावित इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) के बारे में कुछ सार्वजनिक चिंताओं का जवाब देते हुए, विधायक अनमोल गगन मान ने तथ्यों को स्पष्ट किया और निवासियों को उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।
     प्रस्ताव की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए, विधायक ने कहा कि वन विभाग का प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की सिफारिशों पर आधारित था, जिसमें तर्क दिया गया था कि 100 मीटर का ईएसजेड पर्यावरण संरक्षण के लिए अपर्याप्त होगा। हालांकि, प्रस्ताव अभी भी अपने मसौदा चरण में है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मंत्रिमंडल सभी हितधारकों की राय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही निर्णय लेगा।
     विधायक अनमोल गगन मान ने आगे कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वन विभाग के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा।
विधायक मान ने जोर देकर कहा कि उन्हें वन विभाग के प्रस्ताव के बारे में निवासियों से कई आपत्तियां और चिंताएं मिली हैं, उन्होंने कहा कि “मैं आपकी चिंताओं को सुनता हूं, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों और आम जनता से प्राप्त इनपुट की समीक्षा करेगा। उठाई गई भारी आपत्तियों के आधार पर, मुझे विश्वास है कि यह प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।”
     उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी कीमत पर मौजूदा संरचनाओं का कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा। 
“मैं कांसल, करोड़ां और नाडा के लोगों को दृढ़ता से आश्वस्त करना चाहती हूं कि किसी भी ईएसजेड अधिसूचना से कोई भी घर, दुकान, अस्पताल, धार्मिक स्थल या अन्य संरचनाएं कभी भी प्रभावित नहीं होंगी। विध्वंस का सुझाव देने वाला कोई भी दावा झूठा, निराधार और जनता को गुमराह करने के इरादे से किया गया है। निश्चिंत रहें, आपके घर और आजीविका सुरक्षित हैं, ”अनमोल गगन मान ने कहा।
      लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए, विधायक मान ने जनता से अफवाहों का शिकार न होने का आह्वान किया। “मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि सरकार और मैं लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आपके अधिकारों और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए कोई भी निर्णय लिया जाएगा। सतत विकास का मतलब अपने घरों या आजीविका से समझौता करना नहीं है, ”उन्होंने कहा।