गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं, सभी छात्र दसवीं की परीक्षा में फेल

सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरना में दसवीं की परीक्षा में एक भी छात्र पास नहीं हुआ। परीक्षा में शामिल हुए कुल 21 छात्रों में से 17 कई विषयों में फेल हो गए, जबकि चार एक विषय में फेल हो गए।

स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपिंदर वर्मा ने खराब नतीजों के लिए स्टाफ की कमी को जिम्मेदार ठहराया। वर्मा ने कहा, “पिछले तीन सालों से हमारे पास विज्ञान का कोई शिक्षक नहीं है। और पिछले दो सालों से गणित का कोई शिक्षक नहीं है। सभी छात्र गणित में फेल हो गए हैं और कई विज्ञान में।”

संयोग से, यह एकमात्र ऐसा स्कूल नहीं है, जहां पूरी कक्षा परीक्षा पास करने में विफल रही है। लाहौल और स्पीति जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सलग्रान में प्लस टू में तीन छात्र थे और स्कूल में चार शिक्षकों के बावजूद तीनों फेल हो गए। इसके अलावा, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ग्राम पंचायत में पड़ने वाले जीएसएसएस, धार पौटा के सभी छह छात्र दसवीं कक्षा में फेल हो गए हैं। इस स्कूल का एक गणित शिक्षक एक साल से अधिक समय से अध्ययन अवकाश पर है।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने माना कि इस तरह के निराशाजनक नतीजे, हालांकि अलग-अलग हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के कुल नतीजों में सुधार हुआ है। कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 2024 में 74.5 प्रतिशत से बढ़कर इस साल 83.16 प्रतिशत हो गया है, जबकि कक्षा 10 में यह पिछले साल के 74.6 प्रतिशत से बढ़कर 79.8 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा, “हम नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं और वांछित नतीजे देने में विफल रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई सहित सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।”

हालांकि, बड़ी समस्या यह है कि कई स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और विभाग जीएसएसएस, चरना में गणित और विज्ञान के शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सके, जहां सभी 21 छात्र फेल हो गए हैं। वर्मा ने कहा, “हमने सरकार और विभाग को कई अनुरोध भेजे थे, लेकिन हमें शिक्षक नहीं मिले। छात्रों का एक साल बर्बाद हो गया है और वे इतने निराश हैं कि वे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हैं।”

शिक्षकों की अतार्किक तैनाती और तबादलों में राजनीति को कुछ इलाकों, खासकर ग्रामीण इलाकों में खराब नतीजों का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत सरकार ने कुछ समय पहले 400 से अधिक टीजीटी शिक्षकों को, जो अपनी तैनाती के स्थान पर अधिशेष थे, उन स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया था, जहां स्टाफ की कमी थी। हालांकि, राजनीतिक दबाव के कारण इस निर्णय को वापस लेना पड़ा क्योंकि शिक्षक राज्य की राजनीति में एक बड़ा दबाव समूह हैं। कंवर ने कहा, “सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए एक स्थानांतरण नीति पर विचार कर रही है