संकट के बावजूद हिमाचल प्रदेश में कोई नया कर नहीं; कर्ज 1 लाख करोड़ रुपये के पार

गंभीर वित्तीय संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया।

सुक्खू का लगातार तीसरा बजट, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करने, कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने और राज्य के सीमित संसाधनों के बावजूद गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर केंद्रित है। राज्य का कर्ज बोझ अब 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जिससे वित्तीय चुनौतियां और बढ़ गई हैं।

सुखू ने गंभीर वित्तीय परिदृश्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया, उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहायता में निरंतर गिरावट और राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) में कमी के कारण 2025-26 सबसे कठिन वर्षों में से एक हो सकता है। 2025-26 में आरडीजी को पिछले साल के 6,258 करोड़ रुपये से घटाकर 3,257 करोड़ रुपये करने की योजना है।

अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने छह नई योजनाओं की घोषणा की, जिनमें बुजुर्गों के लिए घर-आधारित स्वास्थ्य सेवा, वन रोपण में महिला और युवक मंडलों की भागीदारी और छोटे दुकानदारों के लिए एक योजना शामिल है। हालांकि, पिछले साल के 58,444 करोड़ रुपये से सिर्फ 71 करोड़ रुपये की बजट वृद्धि नगण्य है और संभवतः राज्य के इतिहास में सबसे कम है।

राज्य की खराब वित्तीय स्थिति, जो केंद्रीय सहायता में कमी के कारण और भी खराब हो गई है, ने बजट को काफी प्रभावित किया है। राजस्व का अधिकांश हिस्सा वेतन, पेंशन और ऋण चुकौती जैसी प्रतिबद्ध देनदारियों पर खर्च होने के कारण, इस वर्ष विकास कार्यों के लिए प्रत्येक रुपये में से केवल 24 पैसे ही उपलब्ध होंगे।

सुखू ने पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य विभागों में कार्यरत श्रमिकों के लिए मनरेगा मजदूरी, दैनिक मजदूरी और मानदेय में मामूली वृद्धि की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने गाय और भैंस के दूध की कीमत में 6 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की और गेहूं और मक्के के एमएसपी में भी वृद्धि की।

सुक्खू ने कहा, “इस बजट का फोकस राज्य की पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। हमने 11 दिसंबर, 2022 को सरकार बनाई, और पिछली भाजपा सरकार द्वारा छोड़ी गई भारी वित्तीय देनदारियों को विरासत में लिया, जिसमें 76,185 करोड़ रुपये का कर्ज भी शामिल है।” उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय संकट से निपटने के लिए पिछले साल 6,531 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था।