चंडीगढ़, 15 जून
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने होशियारपुर जिला बार एसोसिएशन द्वारा वकीलों के कक्षों को बिजली की आपूर्ति न करने का आरोप लगाते हुए दायर एक याचिका के संबंध में PSPCL और अन्य प्राधिकरणों को नोटिस दिया है। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 जून तय की।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय मजीठिया ने वकील सुमित सिन्हा के साथ तर्क दिया कि नवनिर्मित जिला अदालतों के न्यायिक परिसर में 231 वकीलों के कक्ष हैं जो छह मंजिलों में दोहरे-साझाकरण के आधार पर फैले हुए हैं।
6 अप्रैल को कब्जा दे दिया गया था, लेकिन इन कक्षों को आज तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई है. बार के कार्यकारिणी ने अन्य अधिवक्ताओं के साथ 30 मई को पंजाब बिजली आपूर्ति निगम के अधिकारियों से मुलाकात की।
उन्होंने बिजली ठेकेदार को बुलाकर बताया कि बिजली आपूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और 700 किलोवाट बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली ट्रांसफार्मर प्राप्त करने की अनुमति लेनी होगी। कुल मिलाकर 32-35 लाख रुपए खर्च हुआ।
