अमृतसर : हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि उनकी सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGMC) के गठन में भूमिका निभाई थी।
शनिवार को स्वर्ण मंदिर के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने संवैधानिक कर्तव्य से परे कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू किया है। 20 सितंबर को अपने फैसले में, एचएसजीएमसी (तदर्थ) द्वारा आठ साल के संघर्ष के बाद कानूनी लड़ाई जीतने के बाद, शीर्ष अदालत ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम, 2014 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
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