करनाल, 8 जून गर्भावस्था का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गर्भावस्था के पंजीकरण में देरी करने वाले 10 दम्पतियों को नोटिस जारी किया है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक गर्भावस्था की निगरानी करना है ताकि माँ और अजन्मे बच्चे दोनों की समग्र भलाई सुनिश्चित की जा सके।
नियमों के अनुसार, हर गर्भावस्था को पंजीकृत करना अनिवार्य है। गर्भवती माताओं या उनके परिवार के सदस्यों को पहली तिमाही के भीतर विभाग को गर्भावस्था की सूचना देनी होती है। इससे विभाग को माँ और भ्रूण के स्वास्थ्य की निगरानी करने के साथ-साथ गर्भवती माँ को ट्रैक करने में भी मदद मिलती है।
विभाग ने दम्पतियों से 15 दिन के भीतर गर्भावस्था के पंजीकरण में देरी के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने के लिए जवाब मांगा है। ये दम्पति विभिन्न ब्लॉकों से हैं – असंध, नीलोखेड़ी और इंद्री ब्लॉकों से दो-दो, करनाल ब्लॉक से एक और निसिंग ब्लॉक से तीन।
उप सिविल सर्जन (पीएनडीटी एवं परिवार कल्याण) डॉ. शीनू चौधरी ने कहा, “हमारी टीम के सदस्य आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से पूरे जिले में हर गर्भावस्था पर नजर रखते हैं। हमारी टीम ने पाया कि पिछले चार महीनों में 10 जोड़े समय पर अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने में विफल रहे हैं, जिससे उनकी मंशा पर सवाल उठता है।”
उन्होंने कहा कि गर्भवती माताओं के लिए उचित प्रसवपूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र पंजीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलती है।
इसके अलावा विभाग ने अप्रैल में कम लिंगानुपात वाले 33 गांवों की पहचान की थी। इसी तरह कम लिंगानुपात वाले 26 गांवों की पहचान की गई है – कुंजपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के अंतर्गत पांच, घरौंडा सीएचसी के अंतर्गत दो, नीलोखेड़ी के अंतर्गत दो, असंध के अंतर्गत सात, इंद्री के अंतर्गत एक, तरौरी और बल्लाह के अंतर्गत दो-दो और निसिंग सीएचसी के अंतर्गत पांच गांव। इन गांवों की आबादी 2,500 से अधिक है और लिंगानुपात 800 से कम है। इन गांवों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
करनाल के सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि जिले का लिंगानुपात 2023 में 908 से बढ़कर 2024 के पहले पांच महीनों में 950 हो जाएगा। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे प्रयास फलीभूत होंगे और जिला लिंगानुपात के मामले में राज्य में शीर्ष पर होगा।”
