पंजाब सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दे दिया है, जिससे पहले स्थानीय निकायों से मंजूरी लेने के अपने फैसले को पलट दिया गया है। 10 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अब तक, राज्य के 167 नगर निकायों को सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था, और अनुमोदन का अधिकार स्थानीय निकाय विभाग के सचिव और मंत्री के पास था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय राज्य भर के नगर निकायों द्वारा पारित कई प्रस्तावों के लंबित होने के कारण लिया गया है। अधिकारी ने कहा, “अब शहरी स्थानीय निकायों को अपने स्तर पर मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है।” विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अन्य विभागों को संपत्तियों के हस्तांतरण के प्रस्ताव, महापौरों और नगर परिषदों के अध्यक्षों के विशेषाधिकार उन मुद्दों में शामिल हैं जिन पर राज्य स्तर पर विचार किया जाना है।
नगर आयुक्तों, एडीसी (सामान्य) और कार्यकारी अधिकारियों को उचित सत्यापन के बाद सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
