ओडिशा : सीएम मोहन चरण माझी ने कालाहांडी में ‘अंत्योदय गृह योजना’ का किया शुभारंभ

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को कालाहांडी जिले के भवानीपटना में अंत्योदय गृह योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अभी तक चयनित नहीं हुए निम्न आय वाले परिवारों के लिए यह प्रमुख आवास योजना है।

‘अंत्योदय गृह योजना’ का उद्देश्य असंख्य वंचित परिवारों को सुरक्षित और स्थाई आवास प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री माझी ने अपने भाषण में हिंदू नववर्ष के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह योजना गांवों में हर परिवार को सम्मान के साथ जीने की उम्मीद और आशा प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में सभी को पक्का घर देने की घोषणा की थी। इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की जा रही है। इसे और मजबूत करने के लिए हमने ओडिशा में अंत्योदय गृह योजना शुरू की है। इसके जरिए सभी को पक्का घर सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सीएम माझी ने गरीबों के बीच आवास असुरक्षा के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, “1970 के दशक से कई कम आय वाले परिवारों के लिए घर का मालिक होना एक सपना बना हुआ है। आज भी अनगिनत लोग अपने सिर पर उचित छत के बिना रहते हैं। अंत्योदय गृह योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करके इस समस्या को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को स्थायी घर मिले।”

योजना के शुरू होने के पहले दिन 60,000 घरों के लिए कार्य आदेश जारी किए गए, जिससे कम आय वाले परिवारों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत हुई।

सरकार ने अगले तीन वर्षों में पांच लाख से अधिक घरों के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसे सुगम बनाने के लिए, चालू वित्त वर्ष के लिए 2,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें योजना की पूरी अवधि के लिए 7,550 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है।

नई योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे तथा अन्य योजनाओं के साथ मिलकर लाभार्थियों को विभिन्न सहायक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

अंत्योदय गृह योजना के तहत घर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल की सुविधा और सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

इतना ही नहीं, इस योजना के तहत लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों तक अकुशल मजदूर के रूप में काम मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ समाज के सबसे गरीब और असहाय लोगों को मिलेगा। विकलांग परिवार, विधवा, कैंसर जैसी अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार, शहीदों के परिवार, बेघर, हाथी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित परिवारों को आवास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा, कैंसर, कुष्ठ रोग, किडनी रोग, लिवर सिरोसिस, थैलेसीमिया या एचआईवी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवारों और अनाथ और निराश्रित लोगों को इस योजना के तहत तत्काल घर मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।