ओडिशा को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि संग्रह और प्रभावी कार्यान्वयन में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान राज्य को सम्मानित किया गया।
कार्यशाला में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 25 अप्रैल, 2025 तक पूरे भारत में डीएमएफ निधि संग्रह 1,08,212.42 करोड़ था। 31,324 करोड़ के संग्रह के साथ ओडिशा शीर्ष पर रहा, जिससे यह देश के पांच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर रहा।
ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए योजना एवं अभिसरण विभाग के अपर सचिव प्रद्युम्न कुमार महाकुड़ ने राज्य की ओर से प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने डीएमएफ संग्रह में ओडिशा के सक्रिय प्रयासों और निधि उपयोग में पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में कल्याण और विकास सुनिश्चित करने में राज्य की अनुकरणीय भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और केंद्रीय खान सचिव एल. कांता राव भी उपस्थित थे, जिन्होंने पीएमकेकेकेवाई दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में ओडिशा के नेतृत्व की सराहना की।
ओडिशा के क्योंझर के कलेक्टर सहित विभिन्न राज्यों के जिला कलेक्टरों ने डीएमएफ संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुतियां दी। अनुगुल जिला टीम ने डीएमएफ प्रबंधन में चुनौतियों, परिणामों और अपनाए गए नागरिक-केंद्रित समाधानों पर भी अपनी जानकारी साझा की।
कार्यशाला के दौरान डीएमएफ योजना के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाली एक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया गया। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के महिला स्वयं सहायता समूहों ने नई दिल्ली स्थित जनपथ हैंडलूम हाट में आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसका उद्घाटन मंत्री किशन रेड्डी ने किया।
जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) पहल इस वर्ष अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे कर रही है। खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 23 राज्यों के 646 जिलों में डीएमएफ की स्थापना की गई है। खनन रॉयल्टी से एकत्रित धन का उपयोग राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया जा रहा है।
