हरियाणा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 20 पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर महाधिवक्ता की राय लेगी। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को न्यायालय के फैसले के अनुसार किसी विशेष एजेंसी के माध्यम से जांच करने की अनुमति दी जाती है, तो सरकार इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है।
भाजपा राज में भर्ती को भी चुनौती विधानसभा कोई न्यायालय नहीं है। भाजपा के कार्यकाल में हुई भर्तियों के मामले भी न्यायालय में चुनौती दिए गए हैं। – भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री चयनित उम्मीदवारों के प्रति पूर्वाग्रह हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका है। सदन में इस पर चर्चा करना चयनित उम्मीदवारों के खिलाफ पक्षपात है। – बीबी बत्रा, कांग्रेस विधायक
हालांकि, चर्चा का जवाब देते हुए हुड्डा ने पत्रकारों से कहा, “विधानसभा कानून की अदालत नहीं है,” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों के तहत भर्ती के मुद्दों को भी अदालत में चुनौती दी गई थी। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने हुड्डा का समर्थन करते हुए कहा, “हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका है। आप सदन में अदालती कार्यवाही पर चर्चा नहीं कर सकते। हम यहां अदालत नहीं हैं। सैनी का बयान चयनित उम्मीदवारों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित है।”
जुलाई 2008 में, HSSC ने 20 पुरुष पुलिस निरीक्षकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया। चयन प्रक्रिया में 100-100 अंकों के दो लिखित पेपर शामिल थे, जिसमें 360 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए। अंतिम चयन में 25 अंकों का साक्षात्कार भी शामिल था, और परिणाम सितंबर 2010 में घोषित किए गए थे।
प्रतीक्षा सूची में शामिल एक अभ्यर्थी, जिसे साक्षात्कार में मात्र सात अंक मिले थे, ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों को अनुचित तरीके से साक्षात्कार में उच्च अंक प्राप्त हुए हैं। कई अन्य याचिकाकर्ता भी इस मामले में शामिल हुए और उन्होंने चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का दावा किया।
न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने कई अनियमितताएं पाईं: चार चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी ओएमआर शीट पर फ्लूइड/व्हाइटनर का प्रयोग किया था, जबकि दो ने अपने उत्तरों को खरोंच दिया था, दो अभ्यर्थियों की लिखावट या हस्ताक्षर संदिग्ध थे, एक अभ्यर्थी ने ओएमआर शीट पर परीक्षा की तारीख का उल्लेख नहीं किया था तथा एक अन्य अभ्यर्थी ने गलत रोल नंबर लिखा था तथा ओएमआर शीट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
एचएसएससी उपस्थिति पत्रक उपलब्ध कराने में विफल रहा तथा केवल 18 चयनित अभ्यर्थियों और चार याचिकाकर्ताओं के लिए ओएमआर शीट उपलब्ध कराई। परीक्षा में व्हाइटनर के उपयोग के संबंध में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए।
11 मार्च के अपने फैसले में अदालत ने कहा, “…आयोग की ओर से प्रक्रियागत कमी या अनियमितता थी, हालांकि, उम्मीदवारों या चयन आयोग की ओर से धोखाधड़ी, तथ्यों को दबाने या मिलीभगत को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है।”
अदालत ने अनियमितताओं को स्वीकार किया, लेकिन फैसला सुनाया कि वे इतनी गंभीर अवैधता नहीं हैं कि चयन को रद्द किया जा सके। फैसले में निष्कर्ष निकाला गया, “अवैधताओं की अनुपस्थिति में, यह अदालत उन उम्मीदवारों के चयन को रद्द नहीं कर सकती जो पिछले 15 वर्षों से पुलिस बल में सेवा कर रहे हैं और तब से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं।”
