भाजपा सरकार के अनुरोध पर, अनुराग रस्तोगी को हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में एक साल का विस्तार मिला

केंद्र सरकार ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक एक साल का सेवा विस्तार दिया है। यह सेवा विस्तार भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के अनुरोध पर दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा कल राज्य सरकार को सूचित किए गए इस निर्णय को 1990 और 1991 बैच के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो पदोन्नति की उम्मीद कर रहे थे।

रस्तोगी, जो आधिकारिक तौर पर 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को इस साल की शुरुआत में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, जब तत्कालीन मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उस समय, भाजपा सरकार ने वरिष्ठता सिद्धांत को दरकिनार कर दिया और रस्तोगी को पदोन्नत कर दिया, जो हरियाणा ग्रेडेशन सूची में तीसरे स्थान पर हैं, अपने बैचमेट सुधीर राजपाल (नंबर 1) और सुमिता मिश्रा (नंबर 2) से आगे।

सूत्रों ने बताया कि रस्तोगी को 1990 बैच के अधिकारियों के बीच वरिष्ठता संबंधी विवाद का लाभ मिला, जो अभी तक सुलझा नहीं है। राजपाल और मिश्रा को शुरू में गैर-हरियाणा कैडर आवंटित किया गया था और बाद में वे राज्य कैडर में शामिल हो गए, जिससे अन्य बैचमेट्स को आपत्तियां उठानी पड़ीं। जबकि मामला अभी भी अनिर्णीत है, राजपाल और मिश्रा शीर्ष दो ग्रेडेशन पदों पर बने हुए हैं।

रस्तोगी का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के कदम ने अन्य दावेदारों – 1990 बैच के अधिकारी आनंद मोहन शरण और राजा शेखर वुंडरू, साथ ही 1991 बैच के अधिकारी विनीत गर्ग, अनिल मलिक, जी अनुपमा, ए.के. सिंह और अभिलक्ष लिखी – के लिए तत्काल कोई भी अवसर समाप्त कर दिया है।

मुख्य सचिव का पद – राज्य नौकरशाही का प्रशासनिक प्रमुख – सिविल सेवा में सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक है। राजनीतिक नेतृत्व के करीबी अधिकारियों को सेवा विस्तार देने की प्रवृत्ति को अपवाद के बजाय एक आदर्श के रूप में देखा जा रहा है।

अन्य राज्यों में भी इसी तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रस्तोगी के बैचमेट प्रबोध सक्सेना को इस साल मार्च में छह महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। इसी तरह ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा (1990 बैच) को जनवरी 2025 से एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय मामले में, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को जून 2023 में सेवानिवृत्त होने से पहले अभूतपूर्व ढाई साल का सेवा विस्तार दिया गया।