जिला प्रशासन ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के एक ट्रस्ट, श्री शाह सतनाम जी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन को स्कूलों और अस्पतालों सहित शिक्षा और स्वास्थ्य के 10 संस्थानों के मामलों को संभालने की अनुमति दी है। सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने जिला प्रशासन ने इस संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए यह कदम उठाया है। उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेशों पर जिला अटॉर्नी से कानूनी राय ली और उसके बाद डेरा सच्चा सौदा परिसर में स्थित इन 10 संस्थानों का कामकाज ट्रस्ट को सौंप दिया।
2017 में बलात्कार के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के फैसले के मद्देनजर हुई हिंसा के बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इन संस्थानों के संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा, सिरसा के उपायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी और दो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों वाली एक तदर्थ समिति गठित करने के निर्देश जारी किए थे।
4 अप्रैल, 2018 को दीवानी रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी) की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए थे कि “…जब तक इन संस्थानों की वैधता और पुनर्स्थापन का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, छात्रों के हित में इन संस्थानों को इस न्यायालय के आदेशों के तहत एक अस्थायी और अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से चलाया जाना आवश्यक है। यह निर्देश दिया जाता है कि इन संस्थानों के संचालन के लिए, सिरसा के उपायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी और सरकारी कॉलेजों/स्कूलों के दो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों की एक समिति को अगले आदेश तक एक अस्थायी शासी निकाय के रूप में गठित किया जाए। डेरा प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त तदर्थ निकाय के लिखित आदेशों के तहत इन खातों से धनराशि निकाले, एकत्र करे और वितरित करे तथा उक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यकताओं के भुगतान के लिए धनराशि खर्च करे। शैक्षणिक संस्थान की दैनिक गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण तदर्थ शासी निकाय द्वारा रखा जाएगा और इस संबंध में एक रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी।”
हालांकि, ट्रस्ट ने संस्थानों के मामलों को संभालने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने सितंबर 2025 के अपने आदेश में कहा, “…ट्रस्ट को शैक्षणिक संस्थानों और अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए बैंक खातों का संचालन करने की अनुमति दी जाती है।” “समय बीत जाने और न्यायालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से पहले ही उठाए जा चुके कदमों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि पक्षकार बनाने का आवेदन निष्प्रभावी हो गया है। तदनुसार, सीएम-13941-सीडब्ल्यूपी-2017 को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज कर दिया गया,” उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया।
