सोलन, 7 अगस्त सोलन नगर निगम में एक हजार प्रारंभिक कर जमाकर्ताओं ने इकाई क्षेत्र के आधार पर निर्धारित संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया है।
सोलन नगर निगम आयुक्त एकता कपटा ने कहा, “चार करोड़ रुपये के बिल बनाए गए हैं और 15 दिनों के भीतर बिल जमा करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।” उन्होंने कहा, “इसके अलावा, निवासियों को दो किस्तों में कर जमा करने की छूट दी गई है। संपत्ति मालिकों को बिल जारी होने के बाद दो किस्तें जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा।”
नगर निगम आयुक्त ने कहा, “ऑनलाइन बिल तैयार किए जाएंगे और संपत्ति मालिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बकाया राशि के बारे में संदेश प्राप्त होगा।”
नई दरों के अनुसार, 10 महीने के गहन सर्वेक्षण के बाद 17 वार्डों में 6.5 करोड़ रुपये का संपत्ति कर लगाया गया है। आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा सितंबर 2023 में शुरू किया गया यह कार्य इस साल की शुरुआत में पूरा हो गया।
इस कर की प्राप्ति से नकदी की कमी से जूझ रहे नगर निकाय की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, जो काफी हद तक राज्य और केंद्रीय अनुदान पर निर्भर है।
चूंकि नए फॉर्मूले के तहत मूल्यांकन लंबित होने के कारण अगस्त 2022 के बाद कोई संपत्ति कर नहीं लिया गया, इसलिए नगर निकाय को आय का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा। मूल्यांकन कर 4 अगस्त 2022 से मार्च 2024 तक लिया जा रहा है। नगर निकाय में करीब 12,000 घर हैं।
इमारतों को उनकी आयु के आधार पर पाँच श्रेणियों में बांटा गया था, जो 1947 से पहले मौजूद थीं, 1947 से 1980 के बीच बनी थीं, 1981 से 2000, 2001 से 2020 और 2-21 और उसके बाद बनी थीं। इस मानदंड का उपयोग कर की गणना करने के लिए अन्य मानदंडों जैसे कि स्थान, भवन का उपयोग आदि के अलावा किया गया था। नागरिक निकाय द्वारा इस मानदंड पर मूल्यांकन की सुविधा के लिए नए उपनियमों को अधिसूचित किया गया था।
पहले चरण में वार्ड क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 13 के 4,000 परिवारों से चार करोड़ रुपये का कर वसूला गया। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इस राशि में से एक करोड़ रुपये जमा करा दिए गए हैं, जबकि शेष राशि का भुगतान किया जाना बाकी है। अगले चरण में जल्द ही 4,000 और बिल बनाए जाएंगे, जबकि शेष बिल तीसरे चरण में बनाए जाएंगे।
पुरानी दर से नगर निगम को सालाना 4.73 करोड़ रुपये संपत्ति कर मिलता था।
दो किस्तों में जमा कर सकते हैं टैक्स 15 दिन के भीतर बिल जमा कराने वाले मकान मालिकों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी: नगर निगम आयुक्त निवासियों को दो किस्तों में कर जमा करने की छूट दी गई है। बिल जारी होने के बाद संपत्ति मालिकों को दो किस्तें जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा ऑनलाइन बिल तैयार किए जाएंगे और संपत्ति मालिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर देय राशि के बारे में एक संदेश प्राप्त होगा कर की प्राप्ति से नकदी की कमी से जूझ रहे नगर निकाय की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, जो काफी हद तक राज्य और केंद्रीय अनुदान पर निर्भर है।
