सिरसा जिले के निवासियों को अब नगर परिषद और नगर पालिका की सीमा से बाहर वैध कॉलोनियों में स्थित खाली प्लॉटों या मकानों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।
जिला नगर योजनाकार करमवीर झाझड़िया के अनुसार, नागरिक अब नगर एवं ग्राम योजना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://tcpharyana.gov.in के माध्यम से एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ वेबसाइट पर जिले की सभी वैध कॉलोनियों का पूरा विवरण भी उपलब्ध है, जिसमें उनके नक्शे, सीमाएं और खसरा नंबर भी शामिल हैं।
आवेदकों को ई-गवर्नेंस मेनू के अंतर्गत ‘नया उपयोगकर्ता – यहां पंजीकरण करें’ विकल्प के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और फिर एनओसी आवेदन के लिए विवरण प्रस्तुत करने हेतु लॉग इन करना होगा।
झाझड़िया ने बताया कि वर्तमान में सिरसा जिले के विभिन्न कस्बों में 22 कॉलोनियां वैध और नियमित हैं। इनमें सिरसा में बालाजी कॉलोनी, रहमत कॉलोनी, सुखचैन कॉलोनी और कंगनपुर कॉलोनी; ऐलनाबाद में जनता कॉलोनी, आदर्श नगर, भाई कन्हैया कॉलोनी, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, मॉडल टाउन, गुरु नानक कॉलोनी, सुंदर नगर और पीर कॉलोनी; डबवाली में श्री गुरु तेग बहादुर जी नगर कॉलोनी; रानिया में गोबिंदपुरा कॉलोनी; और अन्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन कॉलोनियों में प्लॉटों की खरीद-बिक्री, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एनओसी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर एनओसी जारी करेगा। विकास शुल्क नियमों के अनुसार वसूला जाएगा: खाली प्लॉटों के लिए कलेक्टर रेट का 8 प्रतिशत और नियमित क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत। व्यावसायिक घटकों के मामले में, जो अनुमेय सीमा से चार प्रतिशत से अधिक है, दरें तीन गुना अधिक होंगी।
इन कॉलोनियों के विस्तृत मानचित्रों और सीमाओं के लिए, निवासी वेबसाइट पर जा सकते हैं, “डेटा डाउनलोड” मेनू पर जा सकते हैं, “नियमित कॉलोनियों” का चयन कर सकते हैं, जिला चुन सकते हैं, और फिर कॉलोनी-वार जानकारी तक पहुंचने के लिए “देखें” विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
झाझरिया ने कहा कि इस सुविधा से संपत्ति मालिकों और खरीदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि इससे एक सुचारू और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित होगी और साथ ही विभाग को जिले में वैध कॉलोनियों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
