राज्य में चार नगर निगमों, छह नगर पंचायतों और 15 नगर पालिका परिषदों सहित 24 शहरी स्थानीय निकाय, नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से जन-केंद्रित सेवाओं को लागू करने में पीछे पाए गए हैं।
शहरी विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार, पोर्टल के माध्यम से कचरा संग्रहण पहचान, नए व्यापार लाइसेंस और पालतू पंजीकरण जैसी ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। विभाग ने हाल ही में अपने स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर पहल के तहत दो चरणों में शहरी निकायों की रेटिंग की है।”
हालांकि, सोलन जिले के दूसरे नगर निगम बद्दी ने मात्र 7.8 अंक प्राप्त करके खराब प्रदर्शन किया है। जिले के दूसरे नगर निगम परवाणू को केवल 5.6 अंक ही मिल पाए। दोनों नगर निगम बड़ी आबादी को सेवाएं देते हैं क्योंकि ये औद्योगिक क्लस्टर भी हैं। पारदर्शिता को बढ़ावा देने और निवासियों को विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए यहां ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने की सख्त जरूरत है।
पोर्टल पर आय सृजन गतिविधियों जैसे सामुदायिक हॉल ग्राउंड की बुकिंग, होर्डिंग और कैनोपी जैसे विज्ञापन देने की अनुमति, संपत्ति निर्माण, संपत्ति कर वसूलने के लिए पहचान बनाने आदि के लिए भी व्यवस्था है। ऑनलाइन सेवाएं जहां नगर निकायों के कामकाज में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं, वहीं इससे निवासियों का समय भी बचता है, क्योंकि उन्हें इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
रिवालसर, अंब, राजगढ़, दौलतपुर, बंजार और चिड़गांव नगर पंचायतें, शिमला, बद्दी, हमीरपुर और मंडी नगर निगम ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं। नूरपुर, नादौन, ज्वालामुखी, चंबा, रोहड़ू, बिलासपुर, रामपुर, नगरोटा, संतोखगढ़, नाहन, परवाणू, कुल्लू, नैरचौक और पौंटा साहिब नगर परिषदों ने भी ऑनलाइन सेवाएं शुरू करके निवासियों को सुविधा प्रदान करने में उदासीनता दिखाई है।
इन निकायों को 10 से भी कम अंक मिले हैं और इनमें सुधार की सख्त जरूरत है। इन निकायों को 9.1 से लेकर 5 अंक तक मिले हैं, जो बेहद कम है और इन सेवाओं को शुरू करने वाले निकायों को दिए जाने वाले अंकों का 50 प्रतिशत से भी कम है। दूसरी ओर, सुंदरनगर नगर परिषद ने 29.2 अंक के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है।
