पंजाब सरकार द्वारा 1 से 19 दिसंबर तक संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई के लिए अमृतपाल सिंह की याचिका को खारिज करने के कुछ दिनों बाद, खडूर साहिब के सांसद ने शुक्रवार को फिर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उनके प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति को चुनौती दी गई।
अस्थायी रिहाई/पैरोल के लिए अपनी अर्जी खारिज करने वाले 24 नवंबर के आदेश का हवाला देते हुए, उन्होंने दलील दी कि यह गैरकानूनी, मनमाना और गूढ़ था क्योंकि इसे पारित करने का कोई उचित आधार नहीं था। उन्होंने बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद के मामले का भी हवाला दिया, जिन्हें पहले दिल्ली की एक अदालत ने सत्र में शामिल होने की अनुमति दी थी।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई सोमवार के लिए तय की। अदालत में पेश होते हुए, उनके वकील ने शुरुआत में कहा: “पंजाब सरकार को एक हफ्ते के भीतर आवेदन पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया था। परसों उन्होंने आवेदन खारिज कर दिया।”
अब इस याचिका पर सोमवार (1 दिसंबर) को मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी, क्योंकि इससे पहले सरकार को इस याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश इसी पीठ ने दिया था। पीठ ने 21 नवंबर को मामले का निपटारा करते हुए “गृह सचिव, गृह एवं न्याय विभाग” को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ता द्वारा 13 नवंबर को दायर आवेदन पर आज से एक सप्ताह के भीतर, अधिमानतः संसद सत्र शुरू होने से पहले, निर्णय लें।
अपनी याचिका में, अमृतपाल सिंह ने कहा कि नज़रबंदी का आदेश “राजनीति से प्रेरित” था और “19 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सांसद को चुप कराने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से” पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी लगातार नज़रबंदी ने मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों और इच्छाशक्ति को कमज़ोर किया है।
पंजाब के आदेश का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि अमृतसर के ज़िला मजिस्ट्रेट और अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सत्र में भाग लेने के लिए उनकी अस्थायी रिहाई राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ख़तरा है। उनके वकील ने आगे कहा कि यह “इस तथ्य के बावजूद था कि याचिकाकर्ता का संसद जाना पंजाब के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर होगा।”
