एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में मुस्लिम धार्मिक स्थलों के कथित विध्वंस पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इन्हें तत्काल रोकने की मांग की।
हैदराबाद के सांसद ने विध्वंस को ‘लक्षित’ और ‘अवैध’ बताया। उन्होंने विध्वंस पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया। ओवैसी ने एक पोस्ट में कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मस्जिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर विध्वंस की लहर चल रही है। मैंने एआईएमआईएम बीकानेर जिला अध्यक्ष शफी जमील कासमी से बात की, जिन्होंने बताया कि बीकानेर में चार मस्जिदें और फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में नौ मस्जिदें और दरगाहें पहले ही ध्वस्त हो चुकी हैं। सैकड़ों अन्य धार्मिक स्थलों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है, उनमें जैसलमेर के रामगढ़-तनोट बाईपास रोड पर स्थित हजरत महमूद शाह जिलानी की लगभग 250 साल पुरानी दरगाह भी शामिल है। इन विध्वंसों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उचित ठहराया जा रहा है। हालांकि, इन इलाकों के किसी भी व्यक्ति का ऐसी किसी गतिविधि में कोई हाथ नहीं रहा है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ने आरोप लगाया कि केवल मुस्लिम धार्मिक स्थलों को ही निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों का आरोप है कि कुछ इमारतें चरागाह भूमि पर बनी हैं। जिन मामलों में यह साबित हो गया है कि इमारतें निजी संपत्ति पर बनी हैं, उनमें कथित तौर पर अनुमति या मंजूरी न होने का आरोप लगाया जा रहा है।
ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कहा कि ये भेदभावपूर्ण और लक्षित विध्वंस अवैध हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए।
शनिवार को एक पूर्व पोस्ट में, हैदराबाद के सांसद ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की 2006 में हुई दोहरी हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
ओवैसी ने लिखा कि यह बेहद शर्मनाक और घोर अन्याय है कि मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद हत्याकांड, मक्का मस्जिद विस्फोट, अजमेर विस्फोट (जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए) और मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई को अपील करने की अनुमति नहीं दी। किसी भी आरोपी को दोषी नहीं पाया गया।
