सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा की सरकारों से कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों के साथ आगे की बैठकें करें ताकि उन्हें शंभू सीमा से अपने ट्रैक्टर-ट्रेलर हटाने के लिए राजी किया जा सके। किसान फरवरी से सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह किसानों की शिकायतों को “हमेशा के लिए” हल करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक बहु-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी।
पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) गुरमिंदर सिंह ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि 12 अगस्त के आदेश के अनुसार दोनों राज्यों के अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की है, जो अवरुद्ध राजमार्ग को आंशिक रूप से फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। हालांकि, किसानों ने अपने ट्रैक्टर-ट्रेलरों के साथ दिल्ली की ओर मार्च करने पर जोर दिया है, उन्होंने कहा।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दोनों राज्य सरकारों से कहा कि वे शंभू सीमा पर अवरोध हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों से बातचीत करें, ताकि एम्बुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों, आवश्यक सेवाओं और यात्रियों को जाने की अनुमति मिल सके।
बेंच हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था। इसने पंजाब के एजी और हरियाणा के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल से कहा कि वे अगली तारीख तक किसानों के साथ बातचीत में हुई प्रगति के बारे में सूचित करें। बेंच ने पंजाब और हरियाणा से किसानों से संबंधित अस्थायी मुद्दे विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने को कहा, जिसे वह किसानों की शिकायतों को “हमेशा के लिए” हल करने के लिए गठित करेगी।
शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए “गैर-राजनीतिक” और “तटस्थ” व्यक्तियों के दो या तीन अतिरिक्त नाम प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को तय की।
