पिछले दो सालों में अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बावजूद, सीमावर्ती जिले नूरपुर में युवाओं में नशीली दवाओं का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर जारी है। हेरोइन (चिट्टा) की लत एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन गई है, जिसके शिकार युवा सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की कमी के कारण सामान्य जीवन में लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नूरपुर, इंदौरा, जवाली और फतेहपुर उपखंडों सहित पुलिस जिले में ऐसी सुविधाओं की मांग बढ़ रही है।
और इंदौरा में नशे की लत के शिकार लोगों के माता-पिता किस तरह की मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई परिवार अपने बच्चों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देख रहे हैं, साथ ही उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ड्रग तस्करों पर पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण चिट्टा की कमी हो गई है, जिससे इसकी कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इंदौरा के एक माता-पिता ने बताया कि कैसे उनके बेटे ने चोरी-छिपे काम करने वाले छोटे-मोटे तस्करों से ड्रग खरीदने के लिए घर के सामान, जिसमें आभूषण भी शामिल हैं, की चोरी की।
कुछ माता-पिता ने अपने बच्चों की लत को पूरा करने के लिए अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी खर्च कर दी है और अचल संपत्ति भी बेच दी है। इंदौरा के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने दुख जताया कि उसने अपने इकलौते बेटे की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति बेच दी, जो चिट्टे का आदी है। इसी तरह, मंड क्षेत्र की एक विधवा असहनीय आघात का सामना कर रही है, क्योंकि उसका नशे का आदी बेटा अक्सर हिंसक हो जाता है। हताशा में, उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, क्योंकि उसने उसे ड्रग्स के लिए पैसे देने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की।
चिट्टे की कमी के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे युवा नशेड़ी खतरनाक इंजेक्शन वाली दवाओं की ओर बढ़ रहे हैं। इस बदलाव के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई हैं, पिछले दो सालों में नूरपुर जिले में नशा करने वालों में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कई मामले सामने आए हैं।
2023 में नूरपुर पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों और सिविल अस्पताल के सहयोग से सारथी नामक एक पायलट परियोजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य नशे की लत से पीड़ित लोगों का पुनर्वास करना और उन्हें समाज में फिर से शामिल करना था। आशाजनक परिणाम दिखाने के बावजूद, इस परियोजना को जिले के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित नहीं किया गया है, जिससे कई परिवार सहायता से वंचित रह गए हैं।
निराश और असहाय माता-पिता अब राज्य सरकार से क्षेत्र में सरकारी नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि पंजाब के व्यक्तियों द्वारा संचालित कुछ निजी केंद्र सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद हैं, लेकिन वे अपर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं और अधिकांश परिवारों के लिए वहन करने योग्य नहीं हैं।
इस संकट में युवा पीढ़ी को नशे की लत के चंगुल से बचाने तथा संकटग्रस्त परिवारों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
