ऊना जिले के बंगाणा क्षेत्र की 12वीं की छात्रा अक्षिता को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना था, जिसके लिए उसे स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद ही नियमों के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता था।
राज्य में निचले राजस्व अधिकारी हड़ताल पर हैं, इसलिए वह ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहीं। बात करते हुए अक्षिता के पिता शक्ति शर्मा ने बताया कि देशभर में मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, “ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत फॉर्म भरने के लिए मेरी बेटी को प्रमाण पत्र की जरूरत है। हड़ताल के कारण मैं जरूरी प्रमाण पत्र पाने में असफल रहा।”
उन्होंने कहा, “आवेदन पत्र जमा करने का आज आखिरी दिन था। मेरी बेटी ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बजाय सामान्य श्रेणी के तहत फॉर्म जमा किया।” उन्होंने कहा कि निचले स्तर के राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के कारण कई छात्र परेशान हैं। सरकार को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए या प्रमाण पत्र की आवश्यकता वाले लोगों के लिए वैकल्पिक तरीके बनाने चाहिए।
पिछले पखवाड़े से राज्य में पटवारी और कानूनगो समेत निचले राजस्व अधिकारी हड़ताल पर हैं। वे राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उनका कैडर जिले से राज्य स्तर पर कर दिया गया है। पहले पटवारी और कानूनगो का जिला कैडर होता था, जिसका मतलब था कि उन्हें जिले के भीतर ही स्थानांतरित किया जा सकता था। हालांकि, जब से उनका कैडर राज्य स्तर पर परिवर्तित हुआ है, तब से उन्हें पूरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है।
पटवारी और कानूनगो आम लोगों से जुड़ी कई गतिविधियों में शामिल होते हैं। राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव के अलावा, पटवारी और कानूनगो विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने में भी शामिल होते हैं जैसे कि वास्तविक प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग और एससी/एसटी प्रमाण पत्र।
वर्तमान में विद्यार्थी प्रदेश में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं तथा देशभर में सरकारी भर्तियों के लिए फार्म भर रहे हैं। उन्हें फार्म भरने के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बीच, पटवारियों और कानूनगो ने आज धर्मशाला में सरकार के उस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उनका कैडर जिला से जिला में परिवर्तित किया गया था।
