हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनभोगियों के सभी लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान एक महीने के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने शिमला में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह प्रतिबद्धता व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण पर पूरी तरह केंद्रित है और उन्हें प्रशासन की रीढ़ बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे राज्य भर के लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ। उनके अनुसार, इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी सामाजिक और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ निभा सकें।
सुक्खू ने स्वीकार किया कि पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान में देरी हुई है, लेकिन उन्होंने इस लंबित भुगतान के लिए पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजस्व सृजन को मज़बूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे लंबित देनदारियों का धीरे-धीरे भुगतान हो सके। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े सभी मामलों को सकारात्मक और समाधान-उन्मुख सोच के साथ देख रही है।
पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने आश्वासन के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया तथा उनके समक्ष कई अन्य लंबित मांगें रखीं।
