संशोधित पेंशन के बकाया भुगतान में देरी से नाराज हिमाचल सरकार के पेंशनभोगियों ने बुधवार को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी।
हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा कि लगभग 1.95 लाख पेंशनर्स हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बार-बार कहा है कि पिछली भाजपा सरकार कर्मचारियों के संशोधित वेतन और पेंशन के बकाए के रूप में 11,000 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ गई है।
शर्मा ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें से करीब 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये की देनदारी उन पेंशनभोगियों की है जो 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश में लागू होने वाला छठा पंजाब वेतन आयोग, हालांकि 2022 के उत्तरार्ध में लागू किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को बकाया राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने घोषणा की थी कि वह 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों और कुछ अन्य श्रेणियों को बकाया राशि का भुगतान करेगी, शर्मा ने कहा। हालांकि, जो लोग 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अभी तक बकाया राशि नहीं मिली है।
रेल लाइन पर काम चौथे दिन भी रुका भानुपली-बेरी रेलवे लाइन की सुरंग संख्या 17 का निर्माण कार्य बुधवार को चौथे दिन भी स्थगित रहा, क्योंकि कुछ मकानों में दरारें आने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर सदर क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के कारण 15 घरों में दरारें आ गई हैं
