तिरुवनंतपुरम, 3 नवंबर । केरल सरकार और सीपीआई (एम) विधायक द्वारा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा लंबे समय से लंबित आठ विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के एक दिन बाद, विधायक ने बताया कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया।
2016-21 की पिनाराई विजयन सरकार में पूर्व राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री हैं और वर्तमान में विधायक टी. पी. रामकृष्णन खान के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका में राज्य के मुख्य सचिव के साथ शामिल हुए थे।
रामकृष्णन ने कहा, “याचिका दायर करने में शामिल होने का कारण यह है कि यद्यपि विधेयक सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, एक बार विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है, तो यह केरल विधान सभा की संपत्ति बन जाता है।”
उन्होंने कहा,”भले ही राज्यपाल को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, ये सभी विधेयक राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि वे आवश्यक कदम उठाएं, जो उन्होंने नहीं किया है।”
पिछले महीने, विजयन ने बताया था कि राज्यपाल के पास केरल विधानसभा द्वारा पारित आठ विधेयक लंबे समय से हैं।
इनमें से तीन उसके पास (एक साल से अधिक समय से) और एक लगभग 22 महीने से पड़ा हुआ है। जबकि अन्य तीन लगभग एक साल से, दो एक साल से कम समय से है।
